बालविवाह विरुद्ध गोरखाका सरोकारवाला एकजुट: बजेट र कार्यान्वयनमै जोड

गोरखा । बालबालिकाको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न र समाजको कलंकका रूपमा रहेको बालविवाहलाई जरैदेखि उखेल्न गोरखाका स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । हालै गोरखामा सम्पन्न ‘बाल अधिकार, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक विशेष छलफलमा सहभागिहरूले अबको यात्रा ‘बालविवाह शून्य’ समाजतर्फ हुने उद्घोष गरेका हुन् ।

गैसस गोरखा, युएन नेपाल र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको पहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि केवल नारामा मात्र होइन, व्यवहारिक र नीतिगत रूपमै बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । भीमसेन थापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता वस्तीले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि पालिकाले योजनाबद्ध रूपमा बजेट छुट्याएर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

बालविवाहको फेरिँदो स्वरूपप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र परम्परागत सोचका कारण यो समस्या थप जटिल बनेको औंल्याइन् । उनले अबका दिनमा नतिजामुखी काम गर्न सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै, सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बाबु थापाले बाल क्लब र दौँतरी शिक्षालाई हतियार बनाएर बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन र बालमैत्री सूचकहरू पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहन बहादुर थापाले कार्यक्रमको मुख्य सन्देशलाई आत्मसाथ गर्दै प्रत्येक पालिकाले मासिक योजना बनाएर त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले जिल्ला समन्वय समितिले यस अभियानमा अभिभावकीय र समन्वयात्मक भूमिका खेल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे ।

छलफलको अन्त्यमा जारी गरिएको प्रतिबद्धता–पत्रले गोरखाको बाल अधिकार अभियानमा नयाँ इँटा थपेको छ । जसमा बालविवाहप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले अब सरकारले तोकेको समयसीमा भन्दा अगावै आफ्ना क्षेत्रलाई ‘बालविवाहमुक्त’ घोषणा गर्न पहल गर्नेछन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष हरि देवकोटाका अनुसार, तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बाल अधिकार संरक्षणलाई सशक्त बनाइनेछ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले कानुनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र अभियन्ताहरूले बाल अधिकार रक्षाका लागि एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्ने साझा अठोट व्यक्त गरेका छन् ।