धार्चेको प्रशासनिक भवनको अवस्थाः पटक-पटक म्याद थपियो तर काम थपिएन

गोरखा। धार्चे गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी काम अधुरै छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि गाउँपालिकाको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सपना अन्योलमा परेको हो।

चितवनस्थित विकोइ–हेमन्त जेभी सँग २०७८ साल वैशाख ५ गते दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७९ साल माघ २९ गते नै निर्माण सम्पन्न भई गाउँपालिका नयाँ भवनमा सर्नुपर्ने थियो। तर, निर्माण कम्पनीले पटक-पटक म्याद थप गर्दा समेत काम पुरा नगरी कार्यस्थल छाडेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई दुई पटकसम्म म्याद थप गरी अवसर दिइएको थियो। “हामीले विश्वास गरेर दुई पटकसम्म म्याद थप गरिदियौँ, तर थपिएको समयमा पनि काम भएन,” अध्यक्ष गुरुङले गुनासो पोख्दै भने, “अहिले त ठेकेदार सम्पर्कमै आउन छाडेका छन्। काम किन नगरेको भनी सोध्दा विभिन्न बहाना बनाएर निवेदन पठाउने तर कार्यस्थलमा नफर्कने प्रवृत्ति देखिएको छ।”

भाडाको घरबाटै सेवा: सेवाग्राही र कर्मचारीलाई सास्ती

भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्र पुगेको छ। बाँकी ३० प्रतिशत काम नहुँदा संरचना खुला र असुरक्षित अवस्थामा छोडिएको छ। यसले गर्दा वर्षा र घामका कारण ठ ठडिएका पिलर र संरचनाको गुणस्तर समेत खस्किने जोखिम बढेको छ।

आफ्नै भवन नहुँदा गाउँपालिकाले स्थापनाकालदेखि नै भाडाको घरबाट प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको छ। साँघुरो कोठा र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण दैनिक सेवा लिन आउने नागरिकले निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भने कर्मचारीहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको छ।

यता लामो समयसम्म निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि र काममा प्रगति नदेखिएपछि गाउँपालिकाले अब कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। हाल गाउँपालिकाभित्र ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने वा पुनः अन्तिम मौका दिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

सरकारी लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन नदिन र अलपत्र संरचनालाई पूर्णता दिन अब नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने दबाब गाउँपालिकालाई छ। विकास निर्माणका काममा ठेकेदारको यस्तो लापरवाहीले स्थानीय तहको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

यसरी महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने सहज सुविधाबाट उनीहरू वर्षौँदेखि वञ्चित हुनुपरेको छ।