गण्डकीमा ९ कार्यालय खारेज, ३२ लाई १७ बनाउँदा वार्षिक ५० करोड जोगिने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशका सबै निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले अनावस्यक संरचना र कर्मचारी दरबन्दीहरु खारेज गर्दै खर्च घटाउने अभियान स्वरुप यो कदम चालिएको बताएका हुन् ।

जसमा खारेज भएका ७ निर्देशनालय र २ केन्द्रमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् ।

यस्तै, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा झारिएको छ । खारेजी र गाभ्ने निर्णयले कर्मचारीको वार्षिक ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

गाभिने कार्यालयलमा सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय छन् । दुवैतर्फ कास्की र स्याङ्जाको कार्यालय कास्कीमा हुँदा मनाङको पनि लमजुङले हेर्नुपर्नेछ । बागलुङले पर्वत, म्याग्दीले मुस्ताङ जिल्लाको पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

यता गोरखामा रहेको सामाजिक विकास कार्यालयलाई तनहुँसंग गाभ्दै गोरखाबाट सो कार्यालय हटाइने भएको छ । अब गोरखा जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयको काम तनहुँले हेर्नेछ भने पर्यटन तथा उधोग कार्यालय भने गोरखामै रहने भएको छ । अब गोरखा कार्यालयको कार्यक्षेत्र तनहुँ जिल्ला समेत तोकिएको छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश बीउ–बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एकीकृत प्रयोगशाला बनाइएको छ ।

बागवानी विकास स्रोत केन्द्र पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र पोखरामा गाभ्ने तथा मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भेटेरेनिरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वत र कास्की गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान पोखरामा गाभिएका छन् ।

प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण बन्नेछ । जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयबाट भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय नवलपूरको सेवा दिइनेछ ।

खारेज र गाभिएका कार्यालयबाट १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । जसमा अधिकृतस्तरको ४१, सहायकस्तरको ९६ र श्रेणीवीहिन ४८ कर्मचारी छन् ।