सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच के भयो सहमती ?

काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत राहत सहितका शिक्षकहरु बीच हिजाे शुक्रबार सहमति भएको छ । शुक्रवार सरकारसग सहमती भएस‌गै शिक्षहरुको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरु बीच सहमतीमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मुख्यगरी निम्न बुदामा संशोधन गरिने सहमती भएको छ ।

सबै राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिने

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भनी संशोधन गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुबीच भएको सहमति अनुसार शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने भएको हो । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमति गरिएको छ ।

सबै बाल विकास शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरुलाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरिने भएको छ ।

‘प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने र कार्यरतको दरबन्दी कायम गरी रुपान्तरण गर्नुपर्ने,’ भनि संशोधन गरिने सहमति भएको हो ।

सार्वजनिक विद्यालय कर्मचारीलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने सहमति भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव लगिने भएको हो ।

हालसम्मका सबै स्थायी शिक्षकहरुले पेन्सन पाउने

हालसम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकहरुले पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । हाल २०७५ सालपछि स्थायी भएका शिक्षकहरु पेन्सन पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उनीहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गराउने भन्ने उल्लेख छ ।

साविक उमावीका शिक्षकहरुलाई मावि द्वितीय श्रेणीको दरबन्दीमा परिणत गरिने

साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइने गरी विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार उनीहरुले उठान गरेका मागहरु सम्बोधनका लागि विधेयक संशोधन गरिने भएको हो ।

सहमति अनुसार साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम कायम उच्च माध्यमिक विद्यालय र सो पश्चात माध्यमिक शिक्षामा रुपान्तरण भई हाल कायम माध्यमिक विद्यालयमा अनुदान र दरबन्दीमा मौजुदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३९ को कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी कायम गरी शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलगाउने सहमति भएको छ ।