प्रोफेसर मोहम्मद रमजान अलि
वैदेशिक रोजजारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने महाअभियानको सुरुवात गरेकोमा नेपाल सरकारलाई सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो निर्णयले विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकमा खुसीयाली छाएको कुरा छिपेको छैन । यो पहिल्यै आउनुपर्ने थियो ।
मलेसिया, खाडी लगायतका देशमा नेपालीलाई रोजगारी खुलेको झण्डै ४ दशक भइसक्यो । यतिका बर्षसम्म हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मागपनि थियो यो । यसले श्रमिकलाई मात्रै होइन, सरकारलाईपनि हित गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।
यो योजना ढिला आयो, यद्यपि स्वगतयोग्य आयो। तर योजनाको सुरुवात हुनुमै हामी हर्षित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । किन कि यसको कार्यान्वयनको पाटो कसरी अघि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण बिषय हो ।
नेपालमा योजना बन्छन्, कानून बन्छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष अति नै फितलो हुदा यसअघिका धेरै योजना अलपत्र परेका प्रशस्त उदाहरण हामी अघि नै छन् । त्यसैले यो योजनालाई सफल बनाउन सरकारले कसरी कदम अघि बढाउछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वलाई राज्यको हरेक निकाय र क्षेत्रले समान रुपमा नबुझिदिंदा श्रमिकले अनेकन झन्झट र सास्ती भोग्नु परेको तितो यथार्थपनि हामी सामु छन् । यसमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र श्रमिकवीच समान बुझाईको अभाव मुख्य समस्या देखिन्छ । त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे व्यापक जनचेतना प्रवाह गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। अन्यथा कार्यान्वयन तर्फ दुवैलाई गाह्रो हुने निश्चित छ।
यो सरकारको मात्रै योजना र एजेण्डा हुदै होइन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुको निम्ति गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आज भन्दा १२ वर्ष अगाडि उठाएको मुद्दा हो यो। तर हालसम्म पनि यसको सुनुवार्इ हुन सकिरहेको थिएन। अहिले सम्बोधन भयो यसमा नेपाली श्रमिक मात्रै होइन विश्वभर रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुपनि उत्तिकै खुसी छन् ।
तर सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई थप प्रकृया र झण्झटमा फसाउनबाट भने सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । यसेपनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकले सरकारी निकायबाट अनेकन प्रकृयाका झयझटमा फसिरहनु परेको अवस्था छ ।
श्रम स्वीकृती, विमादेखि अनेक सिफारिसमा श्रमिकलाई लम्बेतान प्रकृयाको बोझ छ छदैछ, तर अब यो सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रकृया समेत थपिईदा श्रमिकले बोझको रुपमा लिन बाध्य नपारियोस्, यसमा सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले यसको प्रकृया चुस्त, दुरुस्त र प्रविधीमैत्री बनाउन जरुरी छ । प्रकृया र डकुमेण्टेशनमा जटिलता होइन सहजता महसुस गर्ने गरी योजनालाई अघि बढाइयोस् ।
अर्को कुरा, सरकारले यो योजनाका बारे नेपालमा बसेर होइन, नेपाली श्रमिक रहेका देश देशमा पुगेर घुम्ति शिविर गर्न जरुरी छ । श्रमिकलाई यसका फाइदाका बारे बुझाउन जरुरी छ । योजनाका प्रकृयाका बारे सचेतना दिन आवस्यक छ । सरकार र श्रमिकका बुझाईमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । यसमा सरकार संवेदनशिल बनोस् ।
त्यसका लागि हामी विदेशमा रहेका नेपाली, यहाँ क्रियाशिल संघसंस्थाहरु सहजीकरण गर्न आतुर छौ । विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने अभियानमा सरकार नचुकोस्, शुभकामना ।
लेखक प्राेफेसर अलि हाल कतारकाे मानवअधिकार आयाेगमा आवद्ध छन् ।