कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार बनाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा अरु के छ ?

निरोज कुमार थापा

निजामती कर्मचारीहरुको तलबमानबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गरी तलब सुविधा बढाउन सुझाव दिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौड्याल नेतृत्वको यो समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

समितिले गत साउनमा बढेको कर्मचारीको तलब मर्यादाक्रम अनुसार नभएको गुनासो ठिक हो या होइन र अब तलब बढाउँदा के कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने बारे अध्ययन गरेर सोही अनुसार प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । 

यी दुई ‘टीओर’मा रहेर पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौड्याल, पूर्व सचिव विमल वाग्ले र चार्टड अकाउण्टेन्ट शिवदेव पाण्डेले अध्ययन गरेर केही दिन अघि प्रतिवेदन बनाएर बुझाएका थिए । बिजपाटीले उक्त प्रतिवेदनले के कस्ता सिफारिस गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा के-के सिफारिस गरिए ?

प्रतिवेदनमा समितिले पाएको टीओर अनुसार गत साउनबाट तलब बढाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार नभएको औँल्याइएको छ । यसअनुसार १९ वटा पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमार्फत साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी ‘फ्ल्याट’मा १५ प्रतिशत तलब बढाइँदा मर्यादाक्रम अनुसार नहुँदा गुनासो आउनु स्वभाविक रहेकाले अब यसरी नबढाउन पनि समितिले भनेको छ । सँगै, तलब र मर्यादाक्रमलाई जोडेर हेर्न नहुने पनि भनिएको छ । 

‘तलब नखाने पनि त मर्यादामा माथि हुन सक्छ, जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीको मर्यादा बहालवाला उपप्रधानमन्त्री सरह छ, तर उनीहरुले तलब त लिँदैनन्’ समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वसचिव वाग्लेले बिजपाटीसँग भने, ‘यसकारण हामीले तलब बढाउँदा फ्ल्याटमा नबढाउनु, कर्मचारीहरुको हकमा मर्यादाक्रम अनुसार हुने गरी ‘कम्प्रेशन रेसियो’ हेरेर गर्नु र अबदेखि तलब र मर्यादाक्रमलाई एक अर्कामा जोडेर नहेर्नु भनेर पनि भनिदिएका छौँ ।’

दोस्रो कार्यादेश अनुसार नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब कम भएको र बढाउनुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी तलब बढाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । 

पूर्वसचिव वाग्लेले नेपालका कर्मचारीहरु दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारी भएकाले राष्ट्र बैंकले गर्ने पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण अनुसार त्यसमा महँगीदर थप गरी तलबमान तय गर्न समितिले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१) अनुसार प्रति परिवार मासिक खर्च औसतमा २५ हजार ९२८ रुपैयाँ छ । हरेक १०/१० वर्षमा यस्तो सर्वेक्षण हुने गरेको छ ।

‘अहिले कर्मचारीका लागि न्यूनतम मासिक करिब ३४ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ’ वाग्लेले भने । 

उनका अनुसार दक्षिण एसियाली देशका कर्मचारीले पाउने तलबको कम्प्रेशन रेसियो औसतमा ७.९ प्रतिशत छ । तर, नेपालको हकमा सचिव तहका कर्मचारीहरुको तलबमानको रेसियो २.९ प्रतिशत मात्रै छ । मुख्यसचिव एक जना मात्रै हुने भएकाले ३.०४ प्रतिशत छ । यसकारण समितिले दक्षिण एसियाको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम मात्रै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालका कर्मचारीहरु रहेको भन्दै राष्ट्रको आम्दानी बढाएर कर्मचारीहरुको तलब कम्तीमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुको बराबरीमा पुर्याउन सुझाएको छ ।

‘हामीले तलब बढाउन सुझाएका छौँ, तर सुझाउँदैमा तत्काल बढाइहाल्ने स्रोत पनि चाहियो’ वाग्लेले थपे, ‘यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने एकै चोटी होइन, ग्राजुअल्ली बढाउँदै लैजानु भनेका छौँ । अहिले ३.४ प्रतिशत, त्यसपछि ४ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत हुँदै एवम् रितले कम्तीमा साउथ एशियाका देशहरुको बराबरीमा पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’

सँगै, तलब बढाउन चाहिने पैसाको लागि पनि स्रोतहरु देखाइएको वाग्लेले दाबी गरे । उनका अनुसार फजुल खर्च घटाउन, कर्मचारी कटौती गर्न र कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतको हराहारीमा रहेको अण्डरग्राउण्ड इकोनोमी (अनौपचारिक अर्थतन्त्र)लाई च्यानलमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 

‘सबैभन्दा बढी फजुल खर्च मोटर (गाड) मा छ, सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहलाई गाडी दिने गरिएकोमा अहिले एक जना सहसचिव बराबर ४ वटा गाडी भइसके, यति धेरै गाडी किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘गाडी भएपछि तेल खर्च, मर्मत खर्च, चालक खर्च सबै हुने भयो, त्यसैले यस्ता फजुल खर्च रोकेर आम्दानी बढाउने हो भने न्यूनतम् जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब दिन स्रोतको अभाव हुँदैन ।’

वाग्लेका अनुसार समितिले कर्मचारी कटौती गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अधिकतम सेवा सुविधा दिएर थोरै कर्मचारीबाट पनि धेरै काम गराउन सकिनेतर्फ सोचेर नीतिगत पहलकदमी लिन समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको छ । 

‘विभिन्न अध्ययनले ३ तहका सरकार भइसकेपछि केन्द्र सरकार र मातहतका निकायमा ३५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भन्ने देखाएको छ, तर हामीकहाँ ५० हजार बढी कर्मचारी छन्’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिएको छैन । केन्द्रमा बढी कर्मचारी नराखी तल्लो तहमा खटाउन र अनावश्यक भर्ती नगर्न पनि सुझाव दिएका छौँ ।’

दरवन्दी कटौती, पेन्सनवालाले दोहोरो सुविधा नपाउने नीति, दीर्घकालिन पेन्सन सुविधाको वैकल्पिक उपायलगायतका विषय पनि सुझावका रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

bizpati.com