कतारमा हुने ‘गरिव देशहरुको’ सम्मेलनमा यस्ता छन् नेपालले उठाउने विषय

सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको नेपालले आइतबार कतारमा हुने अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी)को पाँचौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिँदैछ । 

नेपालले यसवर्ष अति कम विकसित देशहरु (एलडिसी)को अध्यक्षता पनि ग्रहण गर्दैछ । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज साँझ कतारको दोहा जाँदैछन् । नेपालले सन् २०२६ मा अति कम विकसित मूलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि गरेका प्रयासबारे पनि यसपटकको सम्मेलनमा मन्थन र छलफल हुनेछ । 

सम्मेलनमा स्तरोन्नतिका पूरा गर्नुपर्ने ३ मापदण्डमा नेपालको अवस्थाबारे पनि चित्रण हुनेछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा नेपालको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिनेछ । आगामी ३ वर्षमा नेपालले गर्नुपर्ने थप कामका सूची बन्ने छन् ।

यद्यपी, यी ३ मापदण्डमध्ये २ वटा मात्रै पूरा हुँदा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । हरेक ३ वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार २ पटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान छ ।

नेपालले सन् २०१५ मा आर्थिक जोखिम सूचक र मानव पूँजी सूचक पूरा गरेको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २२० डलर हुनुपर्नेमा जम्मा ७६० डलर मात्रै थियो । अहिले विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर छ ।

प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अरु २ सूचक नेपालले यसअघि पनि पूरा गरिसकेको छ । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले यी विषयमा प्रस्तुति दिने दोहामा हुने सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीमा रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले अति कम विकसित देशका चुनौती, समस्या, सम्भावना र दातृ निकायहरुको सहयोगबारे ‘प्रिजेन्टेशन’ गर्नेछन् ।

सम्मेलनमा भाग लिन जानु अघि सांसद जितेन्द्रनारायण देवसँग बिजपाटीले गरेको कुराकानी

‘पूरै कार्यक्रममा एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बरहरु (संसदका सदस्यहरु)को लागि २ वटा सेसन राखिएको छ । यसमा एलडीसीहरुको अहिलेको चुनौती र विकासका सम्भावनाहरुबारे भन्ने विषयमा दुई–दुई घण्टाका सेसन राखिएको छ । 

यसमा मैले पनि नेपालका संसदको सदस्यको तर्फबाट प्रस्तुति राख्छु । मेरो प्रस्तुतिमा नेपाल अहिलेसम्म अति कम विकसित देशको सूचीमा रहनुको कारण र हामीले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुका उठाउँदै आएका कुराहरु के–के छन्, ती सबै विषय समेटिनेछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एडीबी (एसियाली विकास बैंक) हरु र अरु दातृ मुलुकहरुले हामीलाई जुन सहयोग गरिरहेका छन्, ती सहयोग र ऋणहरुमा हाम्रो समस्या के छ भन्ने बारे पनि स्पष्टसँग राख्नेछु । हाम्रो चाहना के हो, हाम्रो देशको आवश्यकता के हो, अन्तर्राष्ट्रिय डोनर कन्ट्री र एजेन्सीबाट आउने अनुदान र ऋण सहयोग हाम्रो देशको इकोनोमी पोलिसी (आर्थिक नीति) र प्राथमिकता अनुसार आएका छन् की छैनन् भन्नेबारे पनि प्रस्तुतिमा समेटिनेछ ।

अनुदान भनेर आएको, ऋण भनेर आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्यो भन्ने कुरा उठाउँछु । हालसम्म आएका सहयोगलाई हामीले हाम्रो नेशनल इकोनोमी पोलिसी अनुसार खर्च गर्न पाएका छौँ की छैनौँ त भन्ने कुरा पनि राख्छु । यसमा हामी कति जिम्मेवार छौँ, डोनरहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।’

पाइपलाइनमा ७ देश

सन् २०११ मा भएको सम्मेलनमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सहभागी भएका थिए । उक्त सम्मेलनले अति कम विकसित देशको सङ्ख्या १० वर्ष भित्र आधा बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यतिबेला ४८ देश एलडीसीको सूचीमा थिए । तर, लक्ष्यअनुसार सन् २०२१ (२०११ पछिको १० वर्ष) मा यस्ता मुलुकको सङ्ख्या २४ मा झर्नुपर्ने भए पनि ४४ मा मात्रै सिमित भयो ।

सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नति हुने पाइपलाइनमा ७ देश छन् । यी मध्ये ५ वटा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका छन् । भुटान यही वर्ष (२०२३) स्तरोन्नति हुँदैछ । एंगोला, साओ टोमे एण्ड प्रेन्सिपे र सोलोमन आइल्यान्ड २०२४ मा स्तरोन्नति हुनेछन् । सन् २०२६ मा नेपालसँगै बङ्गलादेश र लाओस् पिडिआर स्तरोन्नति हुने पर्खाइमा छन् ।