काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरुका लागि अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिने निर्णय गरेको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारीका कारणले नेपाल सरकारले गत चैतदेखि स्थगित गरिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले आफूहरुको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको भन्दै चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रालयले एनओसी वितरण पुनः खोल्ने गरी प्रस्ताव लगेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले एनओसी जारी भएसँगै विद्यार्थीले विदेशमा भर्ना गर्न पैसा पठाउन पाउने तर त्यो पैसा डुब्यो भने नेपाल सरकार जिम्मेवार नहुने बताए।
विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, चीनलगायतका देश पर्दछन् ।