काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया शुरु भएको छ ।
यसैगरी जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम इमेलबाट समेत हुने भएको छ ।विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले अधिकार हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार (अभिलेख व्यवस्थापन) को काम मात्र गर्ने छन् ।