प्रदेशबाटै सीटीईभीटीको सम्बन्धन

काठमाडौँ — सीटीईभीटीको सम्बन्धन अधिकार अब प्रदेश परिषद्लाई दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रको बैठकले सीटीईभीटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको निर्णय गरेको हो ।शिक्षामन्त्री केन्द्र परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्ले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।

मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सीटीईभीटीको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । ‘संघीयताअनुसार सीटीईभीटीको ६८ प्रतिशत बजेट र काम प्रदेश सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरिएको हो,’ उनले भने ।