RIPESS को गभर्निङ बोर्डमा दक्षिण एसियाबाट भोला भट्टराई निर्वाचित

काठमाडौं । सामुदायिक अधिकार, सामाजिक न्याय र प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रको पक्षमा काम गर्दै आएका नेपालका भोला भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्र सञ्जाल (रिपेस) को सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएका छन्। उनि दक्षिण एसियाको प्रतिनिधित्व गर्दै एसिया ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्र परिषद्को तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि समितिमा चयन भएका हुन् ।

सामाजिक ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील विभिन्न महादेशीय सञ्जालहरूको साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा रहेको रिपेसले आर्थिक गतिविधिलाई नाफा र पुँजी सञ्चयमा मात्र केन्द्रित नगरी मानव कल्याण, सामाजिक न्याय, समानता, सहकार्य र वातावरणीय दिगोपनसँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन, उत्तर अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, एसिया र ओसिनियाका क्षेत्रीय सञ्जालहरू आबद्ध रहेको यस संस्थाले स्थानीय समुदायको आर्थिक अधिकार स्थापित गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत पैरवीसम्मका काम गर्दै आएको छ।

सामाजिक ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासको केन्द्रमा नाफाभन्दा मानव जीवन, समुदाय र प्रकृतिलाई राख्छ। यस अवधारणाले सहकारी, सामुदायिक उद्यम, स्थानीय उत्पादन तथा उपभोग, पारस्परिक सहयोग र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छ। साथै, बढ्दो आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनजस्ता चुनौतीको समाधान समुदायको सहभागिता र न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीबाट खोज्नुपर्ने मान्यता राख्छ।

विशेषगरी भूमि, वन, पानी तथा जैविक विविधताजस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अधिकार र सहभागितालाई यस अवधारणाले महत्त्व दिन्छ। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, किसान तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर प्रदान गर्दै लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

भट्टराईले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सामुदायिक सहभागिता, वातावरणीय न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा समन्यायिक विकासका क्षेत्रमा नागरिक समाजका विभिन्न संस्थामार्फत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राकृतिक स्रोतसँग जोड्ने, स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय नागरिकको निर्णयकारी भूमिका बढाउने र विकास प्रक्रियालाई सामाजिक न्याय तथा वातावरणीय दिगोपनसँग जोड्ने विषय उनको कार्यक्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता रहँदै आएका छन्।

उनको निर्वाचित हुनुले नेपालको सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन, सहकारी अभियान, स्थानीय उद्यम, जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरणका अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउने अवसर सिर्जना गरेको छ। यसबाट दक्षिण एसियाका अनुभव, चुनौती र सम्भावनालाई विश्वव्यापी बहस तथा नीतिनिर्माणमा जोड्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्वाचनपछि भट्टराईले आफ्नो चयनका लागि सहयोग, समर्थन र विश्वास व्यक्त गर्ने रिपेस तथा यससँग आबद्ध सबै सदस्य सञ्जालका प्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले आगामी दुई वर्षको कार्यकालमा सामाजिक ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्रको अवधारणालाई थप विस्तार गर्ने, दक्षिण एसियाली अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने र न्यायपूर्ण, समावेशी तथा प्रकृतिमैत्री आर्थिक प्रणाली निर्माणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालबाट दक्षिण एसियाको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्व तहमा पुग्नुलाई नागरिक समाज, सामुदायिक अधिकार र सामाजिक ऐक्यबद्ध अर्थतन्त्रको अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।