हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणसहितका माग राख्दै मनास्लु बेसक्याम्पमा आमरण अनशन

गोरखा । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल तथा हिमनदीमा परेको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका धावा नुर्बु लामासहित ११ जनाको समूहले मनास्लु बेसक्याम्पमा आमरण अनशन सुरु गरेको छ।

लामाले २०८३ भदौ २८ गते गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली बासिन्दा तथा तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनरक्षा र जलवायु न्यायको मागसहित हस्तलिखित निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदनमा माग पूरा नभए २०८३ असोज २ गतेदेखि मनास्लु बेसक्याम्पमा आमरण अनशन बस्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोहीअनुसार असोज २ गतेदेखि ११ सदस्यीय समूहले अनशन सुरु गरेको हो।

अनशनरत समूहले मनास्लु क्षेत्र र चुम उपत्यकामा रहेका हिमतालको हवाई अनुगमन गरी जोखिम मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ। विशेषगरी मनास्लु क्षेत्रका वीरेन्द्र ताल, धुन्सार फुकमा रहेको ताल, कोचुथानका तीन ठूला जोखिमयुक्त ताल, प्रोक क्षेत्रमा रहेको काल ताल, पुङ्गेनस्थित हरियो ताल तथा मनाङको डोवा ताललगायत हिमतालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुन सक्ने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, हिमताल तथा नदीमा पानीको सतह मापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गरी पानीको सतह बढेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दालाई समयमै सचेत गराउन साइरन जडान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालतर्फ मानव बस्ती रहेको सीमापारि चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालको नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

समूहले मनास्लु र चुम क्षेत्र मात्र नभई नेपालभर रहेका हिमतालको नियमित अनुगमन तथा पानीको सतहको निगरानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत संरक्षण संस्थालाई समेत अनुगमनमा सहभागी गराउन सकिने भन्दै बाढीको जोखिम रहेका संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीका रूपमा साइरन जडान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका असर तथा जोखिमसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने माग पनि अनशनरत समूहले अघि सारेको छ। नेपालले विश्वव्यापी प्रदूषणमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भइरहेको भन्दै विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका लागि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठक र कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र नगरी हिमाली क्षेत्रमा समेत आयोजना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसबाट सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवालाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अनशनरत समूहले सन् २०२६ /२०२७ मा एल निनोको सम्भावित प्रभावका कारण विश्वव्यापी तापक्रम तथा मौसममा परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय तत्काल प्रभावकारी बनाउनसमेत माग गरेको छ। एल निनो समुद्रको सतहको पानीको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी हुने प्राकृतिक मौसमी घटना भएको उल्लेख गर्दै समूहले यसका सम्भावित प्रभावका कारण अत्यधिक वर्षा, सुख्खा तथा तातो मौसमजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै पूर्वतयारीमा जोड दिएको छ।

अनशनरत समूहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभई हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका अन्य देशका लागि समेत महत्वपूर्ण विषय भएको जनाएको छ। नेपालका हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।