अधिकारदेखि सहभागितासम्म: दलित समुदायको पहुँच र समावेशितामाथि काठमाडौंमा बहस

काठमाडौं । दलित समुदायको अधिकार, भूमिमा पहुँच, सामाजिक समावेशिता र नागरिक सहभागिताका सवालमा केन्द्रित एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल (नाफान) को आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका सामाजिक विभेद, स्रोत–साधनमा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा मानव अधिकारका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नागरिक अगुवा नरेन खतिवडाले नागरिक सहभागितामा वैकल्पिक सोच र त्यसको प्रयोग विषयमा सहजीकरण गर्दै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको आधार भएको बताए। समुदायका वास्तविक समस्या पहिचानदेखि सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

खतिवडाले नागरिक सहभागितालाई केवल उपस्थिति वा औपचारिक सहभागितामा सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि परम्परागत सोच र अभ्यासभन्दा फरक वैकल्पिक उपायको खोजी आवश्यक रहेको उनले बताए।

त्यसैगरी वातावरणविद् भोला भट्टराईले विविधता, समानता तथा समावेशिता (DEI) सम्बन्धी सत्रमा सहजीकरण गरेका थिए। उनले समाजमा विद्यमान विविधतालाई स्वीकार गर्दै सबै समुदायलाई समान अवसर, सम्मान र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।

भट्टराईले समावेशितालाई केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहार र संस्थागत संरचनामै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विविधता, समानता र समावेशिताको अभ्यास बलियो भए मात्र सामाजिक न्याय र समान सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण सत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत किरण बरामले वातावरण र मानव अधिकारको सम्बन्ध विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। उनले स्वच्छ, सुरक्षित र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए।

बरामले वातावरणीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको असर सीमान्तकृत तथा कमजोर समुदायमा अझ बढी पर्ने उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणका अभियानमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। वातावरणीय न्यायलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको अधिकार, भूमिमा पहुँच, सामाजिक विभेद, समावेशिता, नागरिक सहभागिता, वातावरणीय न्याय तथा मानव अधिकारका विषयमा आफ्ना अनुभव, जिज्ञासा र धारणा राखेका थिए।

आयोजक नाफानका कार्यक्रम व्यवस्थापक पवन ढकालका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत बनाउनुका साथै सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक अभियान र अधिकारमुखी गतिविधिमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु हो।

कार्यक्रमले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्न समान अवसर, समावेशी नीति, नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र मानव अधिकारमैत्री अभ्यासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। कार्यक्रममा बिभिन्न जिल्लाबाट आएका अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।