भोट बटुल्ने भर्‍याङ मात्रै बन्यो गोरखकाली रबर उद्योग, झाडीले छोप्यो अर्बौँको सम्पत्ति

गोरखा । कुनै समय नेपालको औद्योगिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक बनेको गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड आज राज्यको उदासीनता, राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको जीवित उदाहरण बनेको छ। एक समय देशको ठूलो हिस्सा टायरको माग धानेको यो उद्योग दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। करोडौँ मूल्यका मेसिन तथा उपकरण खिया लागेर जीर्ण बन्दै गएका छन् भने करिब ६७० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग परिसर झाडीले ढाकिएको छ।

गोरखा नगरपालिका–१३, मझुवामा रहेको यो उद्योग वि.सं. २०४१ जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। वि.सं. २०४२ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट शिलान्यास गरिएको उद्योग चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकार, नेपाल आयल निगम, एसियाली विकास बैंक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको उद्योगले नेपालको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको थियो।

व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि गोरखकालीले एक समय देशको टायर बजारमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको थियो। उद्योगले वार्षिक १ लाख २० हजार हेभी तथा लाइट टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। ट्रक, जीप, भ्यान तथा साना सवारीसाधनका विभिन्न प्रकारका टायर र ट्युब उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले देशका प्रमुख सहरहरूमा डिपोसमेत सञ्चालन गरेको थियो। केही समय यसका उत्पादन दक्षिण एसियाली बजारसम्म पुगेका थिए।

उद्योग सञ्चालनमा रहँदा सयौँ नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने त्यसको वरिपरि हजारौँ परिवारको आर्थिक गतिविधि जोडिएको थियो। स्वदेशमै टायर उत्पादन हुनु विदेशी मुद्रा बचत, औद्योगिक रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।

तर आज अवस्था ठीक उल्टो छ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बोकेको उद्योग परिसर सुनसान छ। उत्पादन गर्ने मेसिनहरू मौन छन्। उत्पादन लाइनमा काम गर्ने हातहरू छैनन्। झाडी र घारीले ढाकिएको उद्योग परिसरले नेपालको औद्योगिक नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।

चुनाव आउँदा सम्झिने, सरकार बनेपछि बिर्सिने उद्योग

गोरखकाली रबर उद्योग नेपालमा चुनावी प्रतिबद्धताको एउटा स्थायी विषयजस्तै बनेको छ। निर्वाचन नजिकिँदा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने, हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने र गोरखाको औद्योगिक विकासलाई गति दिने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ। तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसक्दा उद्योग फेरि मौन हुन्छ।

यही अवस्थाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—गोरखकाली रबर उद्योग साँच्चै पुनः सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता हो कि केवल चुनावी भाषणको एउटा लोकप्रिय नारा?

यदि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्भव छ भने किन अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि राज्यले दिनुपर्छ।

मेसिनसँगै खिया लाग्दैछ राष्ट्रिय औद्योगिक सपना

गोरखकाली रबरको समस्या एउटा उद्योग बन्द हुनुमा मात्र सीमित छैन। यो नेपालको औद्योगिक नीति, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, राज्यको लगानी क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय हो।

एकातिर नेपाल टायरलगायत औद्योगिक वस्तुको ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ। अर्कोतिर आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्ने पूर्वाधार, जग्गा, भवन र मेसिनरी भएको उद्योग वर्षौँदेखि बन्द छ। यस्तो अवस्थाले नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र र औद्योगिक नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।

राष्ट्रले अर्बौँको सम्पत्ति निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु अझ ठूलो आर्थिक असफलता हो।

गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने हो भने अब भाषण होइन, निर्णय आवश्यक छ। सरकारले उद्योगको सम्पूर्ण सम्पत्ति, मेसिनरी, प्राविधिक अवस्था, वित्तीय दायित्व, बजार सम्भावना र पुनः सञ्चालन लागतको तत्काल प्राविधिक तथा वित्तीय अध्ययन गर्नुपर्छ।

त्यसपछि तीनवटा विकल्पमध्ये व्यवहारिक विकल्प रोज्न सकिन्छ—सरकारी व्यवस्थापनमा पुनः सञ्चालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा सक्षम स्वदेशी/विदेशी रणनीतिक साझेदारमार्फत सञ्चालन।

तर जुनसुकै मोडेल रोजिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शी लगानी, आधुनिक प्रविधि, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र स्पष्ट व्यावसायिक योजनालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसको समयसीमा, लगानी योजना, व्यवस्थापन मोडेल र उत्पादन लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। केवल ‘चलाउँछौँ’ भन्ने घोषणा अब पर्याप्त छैन।

गोरखाका नागरिकले चुनावपिच्छे एउटै प्रतिबद्धता सुन्न चाहेका छैनन्। उनीहरू उद्योगको चिम्नीबाट फेरि धुवाँ उठेको, मेसिन चलेको र युवाले रोजगारी पाएको देख्न चाहन्छन्।

गोरखकाली रबर उद्योगको पुनर्जीवन गोरखाको मात्र मुद्दा होइन। यो नेपालको औद्योगिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र राष्ट्रिय पुँजी संरक्षणसँग जोडिएको प्रश्न हो।

मझुवामा खिया लागिरहेका मेसिनहरू केवल बन्द उद्योगका अवशेष होइनन्; ती राज्यले गुमाउँदै गएको औद्योगिक इच्छाशक्तिका साक्षी हुन्। अब ती मेसिनले इतिहास सुनाउने होइन, फेरि उत्पादन गर्ने समय आएको छ।

गोरखकालीलाई चुनावी नाराबाट निकालेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुनर्जागरणको परियोजना बनाउने कि इतिहासको चिहानमै छोड्ने—निर्णय अब राज्यले गर्नैपर्छ।