स्वयंसेवा प्रवर्धनका लागि ७ बुँदे ‘गोरखा घोषणा-पत्र’ जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय सम्मेलन

गोरखा । सामुदायिक स्वयंसेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन गोरखामा सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवा वर्ष २०२६ र गुड डीड्स डे को विशेष अवसर पारेर राष्ट्रिय जनवकाल मञ्च, नेपाल (नाफान) को संयोजन तथा गैर सरकारी संस्था महासंघ गोरखा, एकिकरण नेपाल गोरखा लगायत २० भन्दा बढी नागरिक संघसंस्थाको आयोजना र सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

गोरखा सदरमुकाम आयोजना भएको उक्त सम्मेलनमा स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका संघ संस्थामा आबद्ध करिब २ सय जना स्वयंसेवक, प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा स्वयंसेवाका अभ्यास, अवसर, चुनौती र नीतिगत पक्षहरूमा गहन प्यानल छलफल र अन्तर्क्रिया गरी भविष्यका लागि प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिएको कार्यक्रमका अध्यक्ष हरि देवकोटाले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा विशेषगरी दुईवटा महत्त्वपूर्ण सत्रहरूमा प्यानल छलफल केन्द्रित थियो। पहिलो सत्रमा पत्रकार मोहसिन अलि मियाँको सहजिकरणमा नेपालमा स्वयंसेवकको अवस्था, अवसर र चुनौती विषयमा छलफल भएको थियो। जसमा वक्ताका रुपमा रहेका ग्लोबल पिस फाउन्डेसनका नेपाल निर्देशक राम रोहन पन्त, द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख एकदेव अधिकारी, विपद् पत्रकारिता सञ्जालका अध्यक्ष अमिका राजथला, महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका इन्दिरा बस्नेत, लियो डिष्ट्रिक्ट परिषद ३२५ जे का अध्यक्ष बालकृष्ण परियार र साझेदारी वन उपभोक्ता समुह महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विकल्प भट्टराईले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी, दोस्रो सत्रमा अधिकारकर्मी कर्ण बहादुर नेपालीको सहजकर्तामा स्वयंसेवा प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त सत्रमा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी, भीमसेनथापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता वस्ती र चाँगुनारायण नगरपालिकाका अधिकृत सुरेन्द्र लामिछाने वक्ता रहेका थिए । उनिहरुले सरकारी स्तरबाट स्वयंसेवालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस गरेका थिए ।

सम्मेलनको समापनमा ७ बुँदे गोरखा घोषणा–पत्र जारी गरिएको छ। यस घोषणा–पत्रमार्फत नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको स्वयंसेवाको मूल्य(मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरिएको कार्यक्रम संयोजक भोला भट्टराईले बताए। साथै, सरकारले स्वयंसेवाको पहिचान, वर्गीकरण र विकासका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

शिक्षा प्रणालीमा पनि स्वयंसेवालाई जोड्न विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा आवश्यक प्रावधान राख्नुपर्नेमा घोषणा-पत्रले जोड दिएको छ। युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सामुदायिक स्वयंसेवालाई अभियानकै रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। अन्त्यमा, नेपालका मौलिक स्वयंसेवा अभ्यासहरूको खोज, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा, शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनमा पाँच प्रदेशबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । यो सम्मेलन नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको र आगामी बर्षहरुमा समेत नेपालमै आयोजना गर्न पहल गरिने आयोजक संस्थाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।