कर कार्यालय खारेज नगर्न गोरखाका सरोकारवालाहरुको आग्रह

गोरखा । गोरखाको कर कार्यालय खारेज नगर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । केही समय अघि सरकारले मुलुकभरका ३९ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्लाको सरोकारवालाहरुले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल र पूर्ण रूपमा बन्द नगर्र्न माग गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

‘कार्यालय खारेज गरी सेवा स्थानीय तह तथा कोलेनिका मार्फत प्रदान गरिने भनिए पनि, व्यवहारमा ती निकायहरूबाट हुने कार्यहरू केबल कर संकलन र सिफारिसमा सीमित रहने स्पष्ट छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ,‘कर निर्धारण, निर्णय, परामर्श र अन्य मुख्य कार्यहरू दमौलीस्थित कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अत्यन्त अव्यावहारिक छ ।’

यस व्यवस्थाले करदातालाई सानो कामका लागि स्थानीय तह धाउन र ठूला निर्णयात्मक कामका लागि पुनः अर्को जिल्ला (दमौली) धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

‘यो व्यवस्था सेवा सरलीकरण होइन, बरु करदातामाथि थप बोझ थपाउने झन्झटिलो प्रणाली हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो स्पष्ट माग छ कि, गोरखाबाट बाहिर कुनै कामका लागि रिफर÷सिफारिस नगरियोस् र कार्यालयको अधिकार, जिम्मेवारी र सेवा यथावत्र होस् ।’

हालसम्म गोरखा जिल्लामा कर संकलन तथा करदाता सेवा सम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी यही कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरूले सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएका छन् ।

यही कार्यपद्धतिबाट वार्षिक रु ६० करोड राजस्व संकलन सम्भव भएको तथ्यले देखाउँछ कि कार्यालय खारेज गर्नु अनावश्यक र अव्यावहारिक हो । स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मुख्य करदाता सेवा कार्यालय गोरखामै यथावत् गरी सञ्चालन गर्नपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेको छ । करदातामैत्री, पहुँचयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।