बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणबारे गोरखा र धादिङका पूर्व साँसदहरुको चासो

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै गोरखा एवं धादिङका पूर्व जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । बुधबार प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गराई तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘यो एउटा जलविद्युत आयोजना मात्र होइन्, नेपालको बिकासको अवधारणा पनि हो,’ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने,‘आयोजना बन्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले पहल गर्नु प¥यो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा.भट्टराईले हामीले अमेरिकाको टेनेसी भ्याली, चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको रिनैसा ड्यामसँग तुलना गर्दै यो आयोजनाले गोरखा र धादिङको मात्र होइन, सिङ्गो देशको मुहार फेर्ने बताए । तत्कालै बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीमार्फत आयोजना विकासको टेन्डर निकाल्न लाग्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

त्यस्तै अहिलेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीलाई भविष्यमा अनुसूची १ मा दिइए अनुरूपका संरचना रहनेगरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिनेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर निर्माण गरी डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहीं पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना पूरा नहुन्जेल डुबान क्षेत्रका सडक लगायतका पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, आयोजना प्रभावित नागरिकसँग सम्बन्धित जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘मैले प्रभावितका सबै समक्षा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको छु,’ बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने, ‘हामी आयोजनाको डिपिआर हेरेर मात्र आफ्नो जग्गा छोड्न तयार भएका थियौं । त्यस भन्दा दायाँबायाँ गरिए आन्दोलन हुन्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं, राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, रामनाथ अधिकारी, खेम लोहनी, हरेराम ढकाल र कृष्णबहादुर माझी सिंहदरबार पुगेका थिए । उनीहरु मध्ये ढकाल र माझी भने सरोकार समितिका प्रतिनिधि हुन् ।

आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाली लगानीमा निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, आयोजना पूरा नहुन्जेल डुबान क्षेत्रका सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्ने लगायतका विभिन्न बुँदामा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेकाले ती बुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

‘बुढीगण्डकीका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदबार पुगेका थियौं,’ पूर्व सांसद राजेन्द्र बजगाईले भने, ‘सरकारले हाम्रा मागलाई पोजेटिभ लिएको छ ।’

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र सुकुम्बासीलाई भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाएर दिनुपर्ने, भोगचलनका क्रममा किसिम परिवर्तन भएका जग्गाको हाल कायम रहेको किसिम अनुसार नै मुआब्जा पाउने व्यवस्था गर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा हाल भोगचलन गरिरहेका जग्गाधनीलाई दिइनुपर्ने, मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाधनीसँग लिएको पूँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका कुरा ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको पक्षमा रहेको दाबी गरिने । सोही अनुरुप अर्थ मन्त्रालयको खातामा रहेको बुढी गण्डकीको पूर्वाधार कर बापतको रकम तत्काल आयोजना (कम्पनी) कै नाममा फिर्ता गरिने स्पष्ट आश्वासन उनले दिएकी छिन् ।

‘बुढी गण्डकीको पैसा अन्त खर्च गर्न पाइँदैन, त्यो आयोजनाकै खातामा जान्छ र अब निर्माणको काम रोकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन् । सोही बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजेट अभाव हुन नदिने र उठिसकेको रकम आयोजनाकै हितमा प्रयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।