काठमाडौं । नेपालमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्कीले फेरी अर्को इतिाहास आफ्नो पक्षमा पारेकी छिन् । पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर उनले आफ्नो नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखाउन सफल बनेकी हुन् । ।
२००९ जेठ २५ विराटनगरमा जन्मिएकी कार्की न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित छिन्। उनी २०७३ असाढ २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश थिइन्। २०७३ असार २७ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ खाएर उनले इतिहास रचेकी थिइन् ।
२३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको सरकार विरोधी जेन जी आन्दोलन चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । जसको परिणाम स्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई २७ भदौ २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी सहमति जुटेको थियोे । उनले सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेर मुलुकको बागडोर सम्हालेकी छिन् ।
राष्ट्रपति पौडेल उनै ब्यक्ति हुन्, जसले कार्कीलाई २०२७ सालमा नेपाल विधार्थी संघको सदस्यता प्रदान गरेका थिए । आज उनै पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने संयोग जुरेको छ । कार्कीले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’मा २०२७ सालमा पौडेल एउटा झोला बोकेर संगठन विस्तारका लागि विराटनगर पुगेको र उनैबाट सदस्यता लिएर विधिवत् रुपमा नेविसंघमा आवद्ध भएको खुलाएकी छिन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेकी कार्कीलाई आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधी सभा निर्वाचन गराउने म्याण्डेड दिइएको छ ।
व्यक्तिगत जीवन
आफ्नो पिताको सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् सुशीला कार्की । उनको परिवार किसानी गर्दथे। उनीहरू विराटनगर स्थित बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक थिए। सुशीलाका बुवाले उनलाई डाक्टर बनाउन चाहे पनि उनले भने अध्ययनका लागि कानुन रोजेको थिइन्। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसीमा अध्ययनरत रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग भेट भई उनीहरूको विवाह समेत भएको थियो।
शिक्षा
सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी थिइन्। ०३४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि उनले ०३५ मा वकालत थाल्दा विराटनगरमा महिला कानुन व्यवसायी थिएनन् ।
न्यायधीशको रूपमा
उनको व्यावसायिक जीवन भने शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो। उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन्। उनी विराटनगरस्थित पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत थिइन्। २०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी उनी सन् २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व कार्की सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश बनेकी थिइन्।२०६५ माघ ९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनी २०६७ मङ्सिर २ मा स्थायी न्यायधीश बनेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सपथ २०७३ असार २७ मा लिएकी थिइन्। उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी थिइन्।
उल्लेखनीय फैसलाहरू
-ओमभक्त राणा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकार (सुडान शान्ति सेना भ्रष्टाचार)
-नेपाल ट्रस्टको कार्यालय विरुद्ध प्रेरणा राज्यलक्ष्मी राणा (पूर्व राजकुमारीको सम्पत्ति)
-पाण्डे विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालत (अस्ट्रेलियामा पोलिमर बैङ्क नोटको छपाईमा भएको भ्रष्टाचार)
-काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग प्रकरण
-सरोगेसी सम्बन्धि मुद्दा
-जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्की को नियुक्ति उल्ट्याउने
-जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर
-माओवादी जनयुद्धको मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दा संलग्न सैनिक अधिकृतहरुलाई जन्मकैदको फैसला
असफल महाभियोग
प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला सुशीला कार्की विरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको आदि कारण देखाउँदै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भएको थियो। कार्की विरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र पनि दिइएको थियो। २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाएका थिए र कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतबाट विदा
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि २०७४ जेठ २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भएकी थिइन्।
साहित्यमा
कार्कीले दुई पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेकी छिन्। उनको पहिलो आत्मकथात्मक पुस्तक न्याय २०७५ असोज १२ मा प्रकाशित भएको थियो र उनको दोस्रो पुस्तक, उपन्यास कारा, मङ्सिर २०७६ मा प्रकाशित भएको थियो।