स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रणाली विकास गर्न आवस्यक : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले स्वास्थ्यका लागि व्यवस्था गरेका सबै सेवा र सहयोग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले छरिएका सुविधा प्रभावकारी नहुने बताए ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीका बेग्ला बेग्लै बीमा कार्यक्रम छन्, उनले भने, राज्यले उपचारका लागि पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य यी सबैलाई एकीकृत प्रणालीमा राखेर थप स्रोतको खोजी गर्ने हो ।

हाल राज्यको मातहत रहेका सबै बीमा तथा खर्च रकम एउटै प्रणालीमा राख्न सकिए अहिले भन्दा श्रोत बढ्नेछ, उनले भने, सबै कर्मचारीले तलबको केही प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएर योगदान गर्न सके श्रोत पनि बढ्ने अवस्था आउँछ ।

मन्त्री पौडेलले राज्यको योगदान रकम समेत थप गर्न र करमार्फत श्रोत थपेमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले श्रोत सुनिश्चिततासँगै बीमाको प्रणालीमा देखिएको गलत दाबीजस्ता समस्या समेत सुधार गर्ने काममा लागिरहेको भन्दै त्यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्ने बताए ।

हालको १ लाख बीमा रकमले मात्र सेवा प्रभावकारी नहुने भन्दै सेवामा सुधार अनि श्रोतसमेत थप गर्न सके ५ लाखको बीमा बनाउन सकिने भन्दै त्यसै विश्वासका आधारमा आफू लागि परेको बताए ।

अस्पताल थप्नुभन्दा भएकालाई सुविधा थप्ने प्रयास अस्पतालहरुमा जनशक्ति अभावको समस्या रहेको भन्दै नयाँ खोल्नुभन्दा सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा थप गरेर भएकै जनशक्तिबाट विशिष्ट उपचार दिन प्रयास थालिएको बताए ।

क्यान्सरको उपचार सेवा विस्तार भएको छ, उनले भने, मृगौला तथा मुटुको उपचारसमेत कम्तिमा एक प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ काम भैरहेको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव लगिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउने गरेको गुनासो गर्दै मन्त्री पौडेलले दरबन्दी थप गर्न नसक्दासम्म भएकैलाई बढी सुविधा दिएर नागरिकलाई सेवा दिने प्रयासमा सरकार लागेको बताए ।

‘जनशक्ति नथपिंदासम्म भएकालाई अल्लि बढी खटिदिन हामीले आग्रह गरेका छौं’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अतिरिक्त भएको आम्दानीबाट सुविधा थप गर्ने नीति लिएका छौं ।’