गण्डकीमा ३३ अर्बको बजेट, दिपक मनाङेको मन्त्रालयलाई झण्डै १३ अर्ब विनियोजन

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले शनिबार उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तै, चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यो कुल बजेटको चालुतर्फ ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आगामी आवको लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०.९० प्रतिशत हुन आउँछ । सो रकममध्ये आगामी आवमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश संचित कोषमाथि व्यवभार हुने अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक बजेट चालु आवको तुलनामा ४५ करोडले कम हो । चालु आव २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश संचित कोषमा २० अर्ब १० करोड प्राप्त भएको छ । यो प्राप्ति कुल बजेटका ६०.१३ प्रतिशत हो ।

आगामी आवको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।

प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान छ । यसरी न्यून हुने रकममध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने बताइएको छ ।

चित्रमा हेर्नुस गण्डकीकाे बजेट

कूल बजेटः ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार

चालुतर्फः १३ अर्ब १६  करोड ५ लाख ८२  हजार ( ३९.९१ प्रतिशत)

पूँजीगततर्फः १९ अर्ब ५१ करोड ७० लाख ०३ हजार (५९.१९ प्रतिशत)

वित्तीय व्यवस्थापनमाः ३ करोड (०.९०)

बजेटका स्रोत : 
संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानः ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख

राजश्व बाँडफाँटः ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख

रोयल्टी बाँडफाँटः ४८ करोड १९ लाख

ससर्त अनुदानः ३ अर्ब १० करोड

समपूरक अनुदानः १ अर्ब १९ करोड

विशेष अनुदानः ६५ करोड ५५ लाख

प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालनः ५ अर्ब १७ करोड

कोषमा मौज्दातः २ अर्ब ९४ करोड

आन्तरिक ऋणः १ अर्ब ७० करोड

कसलाई कति बजेट?

प्रदेश व्यवस्थापिकाः १७ करोड ३ लाख ५० हजार

प्रदेश लोकसेवा आयोगः १२ करोड १२ लाख १३ हजार

मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः २ करोड ४८ लाख ४५ हजार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः १ अर्ब ५४ लाख ९८ हजार

आर्थिक मामिला मन्त्रालयः १७ करोड १४ लाख ९९ हजार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः १ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ३० हजार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयः २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयः १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार

उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयः ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ७९ हजार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयः ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगः ९ करोड ५६ लाख

अर्थ विविध: ३ अर्ब १७ करोड ४ लाख २९ हजार (अघिल्लो वर्ष थिएन। संशोधित अनुमानमा ७५ करोड)

स्थानीय तहः २ अर्ब १ करोड ५ लाख २२ हजार