नगरसभा माग गर्दै गोरखा नगरमा उपमेयरसहित बहुमत सदस्यले बुझाए मेयरलाई ज्ञापनपत्र

गोरखा । नगरसभाकाे माग गर्दै गोरखा नगरपालिकामा उपमेयरसहित नगरसभाका बहुमत सदस्यले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

साेमबार उपमेयर मसलीमाया थाेकरसहितका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर मेयर कृष्ण बहादुर राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल नगरसभा र कार्यपालिका बैठक बाेलाउन माग गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा नगरसभाका कूल ७५ जनामध्ये ४२ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समयमा कार्यपालिका बैठक र नगरसभा नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित बनेकाे र विकास निर्माणसंगै सुशासन प्रवर्द्धनकाे क्षेत्रमा समेत नकरात्मक असर परेकाले आफुहरुले तत्काल नगरसभाकाे माग गरेकाे ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रहमतुल्ला मियाँले बताए ।

नीतिगत निर्णय, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, आयस्रोत, लगायतका क्षेत्रमा बैठक नभएको कारण प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई ब्यवस्थित बनाउन र वातावरण सहज बनाउन बैठक र सभाकाे तत्काल आवस्यक रहेकाे वडाध्यक्ष मियाँ बताउँछन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनिहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे भूमिका समेत शंकाष्पद रहेकाे आराेप लगाएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे भूमिका समन्वयात्मक हुनुपर्नेमा एकाङ्की प्रवृत्तिको महसुस भएकाे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘नगरपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन अवरुद्ध भएको कारणबाट तत्काल कार्यपालिका र नगरसभाको अधिवेशनबाट निर्णय गरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, नीतिगत निर्णय, आयस्रोत लगायतका सर्वपक्षीय कार्यहरुलाई व्यवस्थित, पारदर्शी मितव्ययी बनाई चुस्त दुरुस्त तरिकाले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूती दिलाउन नगर सभाको अधिवेशन आवश्यक भएकोले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ दफा १९(३) तथा “गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहको सभा संचालन सम्बन्धी (कार्यविधि) ऐन, २०७५” परिच्छेद २ दफा ३ (१२३) बमोजिम” अविलम्ब नगरसभाको अधिवेशन बोलाउन अनुराेध गर्दछाै’ बहुमत सदस्यद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ ।

त्यस्तै उनिहरुले कार्यपालिका बैठक र नगरसभा अधिवेशन आवस्यक पर्नुका १४ वटा कारण समेत उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ताे छ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका १४ कारण :

१. मिति २०८०/०९/१७ र १८ को कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका २२ वटा प्रस्ताव मध्ये खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्ड गठन लगायतका १८ वटा प्रस्तावहरु हालसम्म अनिर्णित रहनु ।

२. भू-उपयोग ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ बमोजिम भू उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण नभएकोले जग्गा खरिद विक्रि अबरुद्ध भई जनतालाई असर र आयस्रोतमा प्रभाव परेको ।

३. नदिजन्य पदार्थ रहेको क्षेत्रहरुको प्रारम्भिक बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेकोले उपयोग, विक्रि वितरण, आयस्रोतमा प्रभाव परेको ।

४. कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, परिच्छेद ३ दफा (६) र पशु विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद २ (४) (ङ) बमोजिमको समिति गठन नभएकोले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभाव परि समयमा कृषकले सामाग्री प्राप्त गर्न नसकेको ।

५. चौमासिक प्रगति समिक्षा/ मध्यकालिन खर्च संरचना जस्ता विषय बस्तु ओझेलमा परेको ।

६. नगरपालिकाबाट जारी भएको ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयन, संशोधन तथा नयाँ निर्माणका कार्यहरु अबरुद्ध भएको ।

७. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु सम्बधमा समाधान/नीतिगत सुधारका उपायहरुको योजना / कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

८. न.पा. को कार्य सम्पादन स्व-मूल्यांकनको नतिजामा भएको ह्रासोन्मुख अवस्थालाई समाधान गर्ने औजारहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको ।

९. विनियोजन विद्येयक २०८० लाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ।

१०.२०७९।०९।२७ को (पृथ्वी जयन्ती) खर्च रकम हालसम्म भुक्तानी हुन नसकेको ।

११. आ.व. २०८०१८१ को योजना तर्जुमा र संघ तथा प्रदेशमा पेश गर्नुपर्ने योजना छनौट गरी सिफारिस गर्न आवश्यक रहेको ।

१२. नगर स्तरीय योजनाको कतिपय शिर्षकमा एकमुष्टरुपमा विनियोजित रकमलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड गर्ने कार्य हुन नसकेको ।

१३. क्रमागत/ठेक्कामा रहेका तर सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुलाई नियमित गर्न आवश्यक रहेको ।

१४. विविध