शिक्षकले किन दिए असोज ३ गतेबाट देशैभरका विद्यालय बन्दकाे चेतावनी ?

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्ने उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सोमबारबाट विद्यालय बन्द गरेर राजधानी आउने भएका छन् ।

देशभरका ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका शिक्षकहरूले राजधानीमा दैनिक बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

महासंघले विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्न सबै शिक्षकलाई अपिल गरिसकेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) समेत समर्थन गर्ने भएको छ ।

तीन दिनअघि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

महासंघले लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

निजामती सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षको आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर हुनुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका लागि शिक्षक सरुवा पालिकामार्फत नभई संघले गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने महासंघको ठहर छ ।

महासंघको मागमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अभिभावक बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने, निजी विद्यालयको शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितताका लागि शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्नुपर्ने, शिक्षकको ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।