माेहसिन अलि मियाँ
गोरखा। गण्डकी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ८० लाख रुपैयाका दरले दिने निर्णय गरेको छ ।
काेराेना भाईरसको व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ८० लाख रुपैयाँका दरले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियाेजन गर्ने निर्णय गरेकाे हो ।
आइसोलेसन वार्ड निर्माण, शव व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न प्रत्येक प्रशासन कार्यालय रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सेवा पाइने भएको छ ।
पूर्वाधारका ५, भवन डिभिजनका ३, केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका सडक आयोजनाका २ र पूर्वाधारको कार्यालयको एक गरी ११ जिल्लामा भएका भौतिक पूर्वाधारका कार्यालयलाई कतै एउटै बनाएर त कतै थपेर सबै जिल्लाबाट सेवा लिन लिन पाउने बनाइएको हाे ।
यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्यवस्था मिलाइने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको बस्नेतले बताए ।
हेर्नुस भिडियाे