रुकुमपूर्वको सदरमुकाम तोक्ने देउवा सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम तोक्ने देउवा सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।

सर्बोच्चले नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र रुकुम पूर्वको सदरमुकाम तोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार २०७४ माघ १५ को देउवा सरकारको निर्णय बदर गर्दै निश्चित मापदण्ड तय गरी सदरमुकाम तोक्न वा सार्न आदेश जारी गरेको हो ।

२०७२ मा रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाएर रुकुमपूर्वको अस्थायी रुपमा सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका– १२ को गोलखाडा तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध स्थानियले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले रुकुमकोटलाई कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।