विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता, एसईई खारेजकाे प्रस्ताव

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएसँगै सांसद्हरूले विधेयकमाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछन्। दर्ता भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ।

प्रस्तावित विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो ।

हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ । राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ ।

शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् । यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने गरी शिक्षक र शिक्षकको परिवारका सदस्यले समेत अभिभावकहरुबाट सापटी वा सहयोग लिन नपाउने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको छ । सहयोग वा सापटी लिनै पर्ने भए स्थानीय तहको स्वीकृती लिनु पर्ने छ ।

यसैगरी शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना बैंक, कम्पनी, वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

स्थानीय तहले आफूअन्तरगतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्कोमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पनि रोक लगाइएको छ । राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध ंगठनको सदस्यता लित, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, कसैको निम्ति मत वा चन्दा माग्न रोक लगाइएको छ ।

शिक्षकहरुलाई आफूखुसी लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।