कस्ता उजुरी पर्छन् गोरखाका स्थानीय न्यायिक समितिमा ? (११ वटै पालिकाकाे तथ्यांकसहित)

गोरखा । गाउँगाउँका सिंहदरबारको उपमा पाएका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आफ्ना समस्याहरु लिएर सर्वसाधरणहरु न्याय खोज्न पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ परेका उजुरी हेर्दा घरायसी विवाद, लेनदेन साँधसिमाना लगायतका मुद्दाहरु बढी आउने गरेको देखिन्छ ।

अपराधिक वा जघन्य प्रकृतिका बाहेक अधिकाशं बिबाद एवं समस्या गाउँठाउँमै टुंगिएपछि सर्वसाधरणलाई अड्डा अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पालुङटार नगरपालिकामा ५४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षमा फस्र्योट हुन बाँकी ४४ गरी कुल ९८ वटा उजुरी उपर सुनुवाई भएको थियो । त्यहाँ जग्गा बिबाद, लेनदेन, पतिपत्नी बिचको सम्बन्ध, बाटो सम्बन्धी, इज्जत अमानत अनुसार खान लाउन नदिएको,ज्याला मजदुरी, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको, सम्झौता अनुसारको काम नगरेको, गाली बेइजती, साँधकिला, जग्गा भाडा, ध्वनी प्रदुषण, घरेलु हिंसा, नाबालक छोरालाई खान लाउन नदिएको, अर्काको जग्गामा पानी झारेको र घर भाडा सम्बन्धी लगायतका विषयमा उजुरी परेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

ती मध्ये ६६ वटा मिलापत्र, ४ वटा निबेदन फिर्ता र ६ वटा आदेश जारी गरी कुल ७६ वटा मुद्धा फस्र्योट भएको न्यायिक समितिकी संयोजक एवं उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले जानकारी दिइन् । त्यहाँ ५ वटा मुद्धा बिचाराधिन र १७ फस्र्योट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष ४० उजुरी दर्ता भएका थिए । घर जग्गा भोग चलन सम्बन्धी १२, इज्जत अमानत अनुसार लालनपालन र शिक्षादिक्षा नदिएको ४, रकम लेनदेन सम्बन्धी १३, जेष्ठ नागरिक संरक्षण र सम्पती बाँडफाँडका ३, कुलो पानी नाला विकास सम्बन्धी २, घरेलु, लैङ्गिक हिंसाका १/१ र विविद्य प्रकृतिका अन्य ४ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । यसैगरी अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरी आएको १३ गरी समेत गरी ५३ वटा मुद्धा उपर सुनुवाइ भएका नगर उपप्रमुख मसली माया थोकरले जानकारी दिइन् । जसमा ३ वटा मिलापत्र, ७ वटा सहमती, ४ वटा निरुपण, २३ वटा प्रक्रियामा र ३ वटा मुद्धा जिल्ला अदालतमा गएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आरुघाट गाउँपालिकामा गत वर्ष २१ वटा मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ । रकम लेनदेन र जग्गा बिबादमा ५/५, घरेलु हिंसाका ६, गाली बेइजती र धम्की शीर्षकमा २ र अंश सम्बन्धी १ मुद्धा दर्ता भएको उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ७ वटा मिलापत्र भएका छन् भने, ३ वटा सम्पर्कमा नआएको, ३ वटा फिर्ता गएको र ४ वटा बाँकी रहेका छन् ।

अजिरकोट गाउँपालिकामा गत वर्ष २० वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । जसमा जग्गा साँधसिमाना सम्बन्धी ५, लेनदेनका ४, घरेलु हिंसामा ३, घरायसी विवाद र साधन स्रोत उपयोग सम्बन्धी २÷२ र अन्यमा ४ वटा मुद्धा दर्ता भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अनिता भुजेलले जानकारी दिइन् । ती मुद्धामध्ये ५ वटा मिलापत्र भएको र अन्य उजुरी उपर छलफल बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकामा १५ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । जसमा घरेलु हिंसाका ८ वटा, न्याय पाउँ भन्ने बारे ५ वटा खानेपानी र साँध सिमाना मिचेको १/१ वटा मुद्धा दर्ता भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त गाउँपालिकाको सबै मुद्धाहरुमा मिलापत्र भइसकेका उपाध्यक्ष रीता देवकोटाले जानकारी दिइन् ।

गण्डकी गाउँपालिकामा जम्मा ४ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । त्यहाँ घरजग्गा विवाद, सडक मुद्धा, लेनदेन, नागरिकता र निर्माण सम्बन्धी उजुरी परेका थिए । जसमध्ये २ वटा मेलमिलाप भएको र २ वटा सम्र्पकमा नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

धार्चे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि ४ वटा उजुरी दर्ता भएका देखिन्छ । घरेलु हिंसा, चोरी, साँधसिमाना, गाइबस्तु चरन र लेनदेन उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सुनीला गुरुङले जानकारी दिइन् । उक्त सबै उजुरी मिलापत्र भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ३ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । ज्याला नदिएको १ र पारिवारिक विवादमा २ वटा दर्ता भएका थियो । दर्ता भएका सबै मिलापत्र भएको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

भीमसेन थापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ११ वटा उजुरी दर्ता भएको उपाध्यक्ष अमृतादेवी वस्तीले बताइन् । जसमा जग्गा साँधसिमाना सम्बन्धी ३ वटा, घरायसी र घरेलु हिंसाका २/२ वटा, लेनदेन, खानेपानी, बाटोघाटो, गाली बेइजती सम्बन्धी १÷१ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । ती मध्ये ७ वटा मेलमिलाप, ३ वटा अदालत गएको र एउटा उजुरी उपर छलफल हुन बाँकी रहेको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

शहिद लखन गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । पारिवारिक सम्बन्धी ३, आर्थिक लेनदेनका २, योजना कार्यन्वयन, खानेपानी सम्बन्धी २/२ वटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिकाकाी उपाध्यक्ष इन्दिरा तिवारीले जानकारी दिइन् । त्यहाँ ८ वटा उजुरी उपर मेलमिलाप गरिएको छ भने २ वटा बाँकी रहेको उक्त गाउँपाकिलाले जनाएको छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्य रकम फिर्ता पाउँभन्ने शीर्षकमा २३, जग्गा साँधसिमाना सम्बन्धी ७, घर झगडा बारे ६, करेसो विवाद, पालन पोषण नगरेको, सेवा सुविधा रोक्का गरी पाउँ सम्बन्धी १/१ मुद्धा दर्ता भएको गाउँपालिकाकाकी उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङले जानकारी दिइन् । जसमा २४ वटा मिलापत्र भएको छ भने १५ वटा उजुरी बाँकी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमामा र प्रत्यक नगरवालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोहि अनुरुप स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक समितिलाई १३ वटा विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम ११ वटा विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ ।