चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीविरुद्ध कलेज सञ्चालकहरुद्वारा आन्दोलनको घोषणा, यस्ता छन् १४ बुँदे माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) बिरुद्ध मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुद्धारा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

कलेज सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नै बनाएर तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । आज बिहिबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले तेस्रो बुदे आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङ कलेजहरु धमाधम बन्द हुन थालेको भन्दै समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमबाट आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै तेस्रो चरणमा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनदेखि कलेज बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए ।

देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्यलाई दबाब दिन समितिले असार ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

तेस्रो चरणको आन्दोलन २७ गते माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुरु हुने उनले बताए । २८ गते सबै शिक्षण संस्था बन्द गरी कलेज सञ्चालकहरु, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको र्‍याली गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको जिम्मेवार राज्यले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्द भएका कलेजहरु खुल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्सतर्फका ७३ वटा शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन पढाइ हुने १० र बीएस्सी नर्सिङ पढाइने ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् ।

ऐनकै कारण बन्द भएका कलेजहरुमा नीजि क्षेत्रको करिब १५ अर्ब रुपैया अगानी समेत जोखिममा परेको सापकोटाले बताए ।

यस्ता छन् संघर्ष समितिले अघि सारेका १४ बुँदे माग :

१, निरंकुस, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर ।
२, सिटिइभिटी को तुरुन्त पुर्नसंरचना गर ।
३, स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल ।
४, आयोग र सिटिइभिटी को बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल ।
५,कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पोशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर ।
६, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेण्टी गर ।
७, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल बिषयमा चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर ।
८, खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने ब्यवस्था गर ।
९, हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अब्यवहारिक कार्यविधी खारेज गर ।
१०, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, बिषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटी को स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप बन्द गर ।
११, डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विद्या समेटी दरशन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर ।
१२, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेण्टी गर ।
१३, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर ।
१४, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तब्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धती खारेज गर ।