‘एचआइभी संक्रमितहरु राज्यबाटै पाउने सुविधाबाट बञ्चित छन्’

काठमाडौं । एचआइभी संक्रमितहरु राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाबाटै बञ्चित हुनुपरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दुखेसो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एचआइभी एड्स संक्रमितहरुको मानवअधिकारसंग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको पूनरावलोकन सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

‘संक्रमितलाई समाजले मात्रै होइन, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणपनि फरक छ’ राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघ नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले भने ‘कानून एकातिर छ, योजना एकातिर छ तर ब्यवहार अर्कैतिर, साच्चै भन्नुपर्दा संक्रमितहरु आफ्नो मौलिक हकबाटै बञ्चित हुनुपरेको अवस्था अहिलेपनि छ ।’

एचआइभी संक्रमित र तिनका बालबालिकाहरु अरु सरह विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी लगायत सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा पनि पुग्न नसक्नु र समाजका हरेक क्षेत्रमा अरुको भन्दा फरक ब्यवहारको सामना गर्न बाध्य हुनु विडम्वना रहेको अध्यक्ष खड्काको दुखेसो छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा ३० हजारको हाराहारीमा एचआईभी संक्रमित छन् ।

कार्यक्रमका अर्का सहभागी यशोदा तिमिल्सिनाले संक्रमित भएकै कारण रोजगारीबाट निकालिएको उदाहरण समाजमा धेरै रहेको बताइन् । संक्रमितले स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारी गएर काम गरेर खान पाउने वातावरण समेत नरहेको उनको भनाई छ ।

संक्रमित र तिनका बालबालिकाहरुले पाइलापाइलामा भेदभाव र हेपाईको ब्यवहार सहनु पर्दा समेत बोलिदिने कोही नभएको सरिता श्रेष्ठले बताइन् । ‘संक्रमितहरु पाइलै पिच्छे हेपिन्छन्, छिछी र दुरदुरमा पर्छन्, स्कूलमा, अस्पतालमा, बजारमा, समाजमा, जहाँजहि भेदभाव छ, यसमा मानवअधिकार आयोग बोल्नु पर्दैन ? उनले प्रश्न गरिन् ।

कार्यक्रममै सिन्धुपाल्चोकका दिपक परियारले संक्रमितहरु स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको दुखेसो सुनाए । एचआईभी संक्रमितहरुको अधिकारका लागि थप कानून निर्माण गर्न आवस्यक नरहेको र भएकै कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा पनि संक्रमितले अधिकार प्रत्याभुतको महसुस गर्न सक्ने जागृती समुहका राजन केसीले बताए । कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको ठम्याई छ ।

संक्रमितको स्वास्थ्य तथा अधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा धेरै योजना, कानून, कार्यविधी, लक्ष्य निर्माण भएपनि दुरदराजका संक्रमितले त्यसको महशुस गर्न नसकेको लक्ष्मी लामाले बताइन् । विद्यालय शिक्षामै एचआइभी एड्सका बारे नकरात्मक भ्रम सृजना गर्ने खालको सन्देश प्रवाह भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सिलु श्रेष्ठ माग छ ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता बालकृष्ण गैरेले हरेक चिकित्सकलाई कानूनी शिक्षा समेत दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा पिडितको उजुरी दर्ता समयमा नहुने र सुनुवाईमा समेत ढिलाई हुँदा पिडितले थप पिडा भोग्नुपरिरहेको गैरेको भनाई छ । तत्काल उजुरी दर्ता र उजुरीको सुनुवाई समयमै हुने ब्यवस्था नहुँदासम्म पिडितले न्यायको अनुभुती गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सञ्जय ठाकुरले नेपालमा यसबारेको अधिकारका लागि कानूनको अभाव रहेको र भएका कानून समेत धेरै पूराना भएकाले कानूनी जटिलता समेत रहेको जानकारी गराए । ‘एचआईभीका सवालमा धेरै समस्याहरु छन्, सरकारले गर्न नखोजेकोपनि होइन, लगानीपनि गरेको छ, योजनापनि छ, लक्ष्यपनि निर्धारण छ’ निर्देशक डा ठाकुरले भने ‘तर जति हुनुपर्ने हो त्यो हुननसकेको चाही सत्य हो, गर्न बाँकी धेरै छन्, यसमा सबैले हातेमालो गारौं चुनौतीका हरेक घेरा तोड्न असम्भव छैन ।’

आगामी सन् २०३० सम्म नेपालबाट एचआइभी निर्मूल बनाउन सरकार लागेकाले सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष सूर्य ढुंगेलले आयोग सधै पिडितको अधिकार रक्षाका लागि उभिने प्रतिवद्धता जनाए । एचआईभी एड्को सवाल सुरक्षासंगपनि जोडिएको उनको भनाई छ । कानून निर्माण हुदैमा सबै समस्या समाधान नहुने बताउँदै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मनोज ज्ञवालीले आयोगले यो संक्रमितको अधिकारको सवाललाई तलदेखि माथीसम्मका निकायसम्म छलफल चलाएर प्राप्त सुझाव र योजना सरकारलाई बुझाउने बताए । कार्यक्रम यूएनडिपीको सहकार्यमा सञ्चालन भएको आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले जानकारी दिए ।