सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच बिहीबार ७ बुँदे सहमति भएको हो।
सो सहमतिसँगै सहकारी पीडितहरूले गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ।