समानान्तर एनआरएनए दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, अब के हाेला ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीशीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था गर्दा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट उपर आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अर्को संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले समानान्तर एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली सङ्घ) दर्ता गर्न बाटो खुला गरिदिएसँगै सो संस्थामा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।

विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको एनआरएनए अब सर्वोच्चको आदेशसँगै छिन्नभिन्न हुने खतरा बढेको उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपयले एनआरएनएभित्रको सिन्डिकेट प्रथा र बढ्दो राजनीतिको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था आइपुगेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश अनुरूप युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गरेर अघि बढ्ने लामाको तयारी छ ।

लामाले गत एनआरएनएको निर्वाचनलगत्तै यूएनडीओ गठन गरेर दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर परराष्ट्रले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।

अहिलेसम्म गैर आवासीय नेपालीका लागि एउटा मात्रै संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थियो। अब सर्वोच्चको आदेशले अर्को पनि त्यस्तै संस्था दर्ता हुने भएको छ। यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थप विभाजित गर्ने देखिएको छ।

२०७८ चैत १३ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भइ साधारण सभा सम्पन्न गरेको र सो साधारण सभाले नेपाली मुलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेशा व्यावसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, समाजिक विकासको लागि एक गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुलक संघको आवश्यकता महशुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम युनाइटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन राखेर पारित गरेको थियो।

तर माग बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था गर्दाको प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै लामोले २०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलासँग गैरआवासीय नेपालीहरुको वैधानिक रुपमै एकभन्दा बढी संस्थाहरु हुने भएका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाबमोजिम हाल गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता भएर सञ्चालनमा छ । यो संघ सन् २००३ मा स्थापना भएको हो ।