विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मा वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय कानून विपरित: नेपान

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मा वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल सहभागितामूलक कार्य समूह (नेपान) ले विरोध जनाएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्दै वडाध्यक्षलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने महानगरको निर्णयपछि नेपानले बुधबार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै विरोध जनाएको हो ।

महानगरको निर्णयले संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन (२०७४) ले सुनिश्चित गरेको विकास निर्माण प्रकृयामा संलग्न हुने हकलाई बन्देज गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीको भूमिका नै पहिलो आवश्यकता रहने भएकाले व्यवस्थापन समिति महानगरले वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्नु गलत रहेको बताइएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीको भूमिका नै पहिलो आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै विगत देखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावक मध्येबाट नै गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुको साथै त्यही अनुसार अभ्यास पनि गरिएको हो । यसले विद्यालयप्रति समुदाय र अभिभावकको अपनत्व बढेको पनि अध्ययनहरुले देखाएको छ ।’ नेपानका अध्यक्ष अनुज क्षेत्रीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै संविधानले मार्गनिर्देश गरेको अभ्यासको सम्मान र प्रवर्धन गर्नुको सट्टा महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी वडाअध्यक्षलाई समितिको जिम्मेवारी दिने कार्यले सहभागितामूलक विकासलाई कमजोर बनाउने, नागरिकको लोकतान्त्रिक स्पेश खुम्चिने भएकाले तत्काल निर्णय खारेज गर्न समेत नेपानले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ महागरपालिकाले गत हप्ता आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको  हाे। महानगरपालिकाको गत असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि बिभिन्न शैक्षिक सराेकारका स‌घसंस्थाहरुले बिराेध जनाएका छन् ।

३२ वटा वडा रहेकाे महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडाध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।

नगर सभाले विव्यस भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।

वर्तमान समिति भङ्ग गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा प्रतिगमन भित्रिन लागेको र यसले आफूहरूलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै उनीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। सोही तयारीस्वरूप सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले हालै मात्र नेपाल शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ महानगर समितिसमेत गठन गरेका छन्।