गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत पनि नपुग्ने आकलन

गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण प्रदेशको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.६८ प्रतिशतमा खुम्चने आकलन गरेको छ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतबार सो जानकारी गराएका हुन्।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा विप्रेषण, पर्यटन, उद्योगमा कोरोनालगायतलेले पारेको असरले २.६८ मा खुम्चिने अनुमान गरिएकाे शेरचनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताअन्तरगत स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई महत्व दिएको छ। प्रदेश प्रमु्ख शेरचनले कोरोना संक्रमण कहिले अन्त्य हुने हो भन्न नसकिने भन्दै अहिले कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण बढाइने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइने , ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत र रोजगारी दिइने ,ज्यालादारी गर्ने सीमान्तकृत, जेष्ठ नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रमा ल्याइने उद्घोष गरे।

उनले पर्यटन, उद्योग/व्यापार, क्षेत्रगत पुनरोत्थानका कार्यक्रम ल्याइने, रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि व्यावसायिक तालिम, बीउ पूँजी दिँदै स्वरोजगार र रोजगारका कार्यक्रम चलाइने, उद्यमीलाई अनुदानमा उपकरण दिइने र बैंकसँग सस्तोमा ऋण दिनको लागि सहजीकरण गरिने पनि बताए।

‘रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचीका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ।’

सरकारले महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिने उदघोष पनि गरेको छ।

महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा पनि सरकारको छ। सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कानुन र मापदण्ड तय गरिने, न्यूनतम स्वास्थ्यसेवा मापदण्ड कायम गराउन सुनिश्चित गरिने, संक्रामक र सरुवा रोगको लागि प्रयोगशालासहितको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने, गर्भवतीहरुका लागि मातृप्रतीक्षा कक्ष बनाउँदै लैजाने, हवाई लिफ्टिङलाई निरन्तता दिइने कार्यक्रम घोषणा गरे।