सरकारी निर्णयले वन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ, तत्काल सच्याउ : साझेदारी वन

काठमाण्डौ । सरकारले गरेको निर्णयले वन क्षेत्रमा ठूलो हानी नोक्सानी हुन सक्ने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले माग गरेको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते नेपाल भित्रको सम्पूर्ण साल लगायतका बिभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन सोही अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेसंगै महासंघले शनिबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारसंग माग गरेको हो ।

सरकारसंग साझेदारी गर्दै वन संरक्षण, ब्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न बिभिन्न वन क्षेत्रमा सरकारद्धारा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन मार्फत वनको दिगो ब्यवस्थापन गर्दै आएका साझेदारी वनहरु सरकारको यस निर्णयले शसंकित बनेको समेत विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामरुप प्रसाद कुर्मीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सरकारको यस निर्णयले नेपाल सरकार संघियता कार्यान्वयनमा समेत तत्पर नरहेको देखिन्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ र वन ऐन २०७६ ले वनको ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई भुमिका दिएको सन्दर्भमा सो ब्यवस्थाको समेत बर्खिलाप गर्दै संघिय सरकारले कानून विपरित निर्णय गरेको महामसंघको आरोप छ ।

वन क्षेत्रमा कटानीमुछानी कार्यको साथमा घाटगद्धी गर्ने तयारी भइरहेका बेला वन कटानी सहित सम्पूर्ण कार्य रोकिदिदा वनमा कटान भएका काठ दाउरा चोरी हुन सक्ने, गल्ने सढ्ने लगायतको जोखिम समेत रहेको भन्दै महासंघले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

यस निर्णयले वन क्षेत्रमा हुने हानी नोक्सानीको स्वयम सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने महासंघले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

नेपालको वन ब्यवस्थापन गरेर काठ दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, देशभित्रको सम्पत्ति बाहिरिन नदिन आफ्नै उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सरकारको यस निर्णय बाधक बनेको भन्दै महासंघले सरकारको ‘संमृद्धिका लागि वन’ भन्ने नारा समेत सफल नहुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्ती पढ्न तलकाे लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस

https://civilkhabar.com/wp-content/uploads/2017/11/ACOFUN-press-release-1.pdf