काठमाडौँ । सरकारले न्युनतम वार्षिक १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावरको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत वार्षिक १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावरको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय गरेसँगै नवीकरण गर्न रोकिएका मेनपावर व्यवसायीको नवीकरणको बाटो खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत उनीहरूको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
व्यवसायीहरूले १०० कामदार विदेश पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर समय लाग्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत मेनपावरको नवीकरण हुँदै आएको थियो ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा वैदेशिक रोजगार विभागले वर्षमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको भन्दै २०० भन्दा बढी व्यवसायीको नवीकरण रोकेको थियो । सरकारले निर्णय गरेसँगै अब उनीहरूको नवीकरण गरिनेछ ।