काठमाडाै । अवैद्यानिक कागजातका कारण विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल सुरु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वैधानिक कागजात नभएका नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिक बनाउन पहल थालिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो । त्यसका लागि दुई तरिका अपनाउने भएको हो ।
नेपाल र नेपालको कानुनका कारण अवैध मानिएका श्रमिकहरूको हकमा सरकारले नै सहज गराउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले बताए । नेपालको कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति २ वर्षका लागि दिने प्रावधान थियो ।
सरकारले अबदेखि जति वर्षका लागि वर्किङ भिसाको अवधि छ, त्यही अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १ लाखभन्दा बढीको संख्यामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेको अनुमान छ ।
यसका लागि सरकारले विभिन्न देशसँग कुटनीतिक पहल थालेर एक पटकलाई आममाफी दिन आग्रह गर्दै आएको छ । विगतमा विभिन्न देशहरूले आम माफी मार्फत घर फर्किन वा वैधानिक भएर काम गर्ने मौका दिएका थिए । तर, त्यो बेला धेरै नेपाली श्रमिकहरू वैधानिक भएका थिए भने केही नेपाली घर फर्किएका थिए ।
विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा सहज होस्, कुनै समस्या पर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमै पाउन् भनेर अनडकुमेन्टेडलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो । विदेशमा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई उद्धारमा समस्या हुँदै आएको छ ।
तर, कागजातविहीन बनेकाहरूको उद्धारमा निकै समस्या हुने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ । समस्यामा परेकाहरूलाई उतै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने या नेपाल फर्किन वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।