पशुपंछी तथा बाली बीमा वापतकाे रकम नपाएकाे भन्दै ज्ञापनपत्र

गोरखा । प्राधिकरण पशु सेवा बिभागले प्रिमियम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल व्यबसायी बाख्रापालक महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने बीमाको प्रिमियम शुल्क नपाएको भन्दै महासंघद्धारा आईतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल मार्फत ३० बुदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

चालु आर्थिक बर्षदेखि नेपाल सरकारले पशुपंछी तथा बाली बीमाको प्रिमियम शुल्क बीमा कम्पनिहरुले भुक्तानी नदिएको र बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न र दाबी भुक्तानी दिन बन्द गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्ने र दाबी भुक्तानी दिने कार्य बन्द गर्नुपुर्व नै महासंघले बिभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गरेको र सचेत गराएको भएपनि सोको सुनुवाई नभएको कारण प्रधानमन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराएका हौ,’ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ,‘नेपाल सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने प्रिमियम बापतको रकम अबलम्बन भुक्तानी दिई पशुपंछी तथा कृषीबाली बीमा गर्ने बिमा भुक्तानी दिने कार्य सुरु गर्न बाताबरण निर्माण गर्नको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।’

महासंघले उत्पादन लागत र क्षति पुर्ती प्रोत्साहन अनुदान, जन्मेदेखि सबै अवस्थाका बाख्राका बीमा, विदेशी खशी बोका आयातमा बन्देज, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न खसिबोका संकलन केन्द्र, मलप्रशोधिन प्लान्ट रुथापन र अनुदानको व्यवस्था, किसानका लागि व्यवहारिक र कार्यमुलक तालिम, व्यवसायीक बाख्रापालक किसान भ्रमण, बहुसरोकारवाला समन्वय गोष्ठी हुनेपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै सरल रुपमा कर्जा प्रबाह, कुषि कर्जा मिनाह, कृषि कर्जामा समयसीमा बृद्धि, विद्युत महुसुलमा छुट, कुषि कर्जा दुरुपयोगमा कारबाही, दक्ष प्राविधिक र ल्याबको व्यबस्था, परजीबी नियन्त्रण र औषधिको व्यबस्था, अनुरानको रकम र दायरा बृद्धि, सर्बसरलभ भ्याक्सीन, बीउ स्रोतकेन्द्रहरुको मापद निर्धारण गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

नापतौलमा आधारित बाख्रा तथा खशी बोका खरिदबिक्री, व्यबस्थित खशी बजार र बिचौलिया अन्त्य, महंगी नियन्त्रण, विदेशी ब्रिडहरु आयात गर्दा महासंघसित समन्वय, सघन घाँस खेतीका लागि जमिनको व्यबस्था, सामुदायि बन र सरकारी वनम किसानको पहुँच, प्रबिधिको प्रयोग, व्यवसायिकको सामाजिक सुरक्षा, बिदेशी राहत र पुनस्थापना, हरेक तहका कार्यक्रममा बाख्रापालकको संलग्नता जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।