शिक्षाले पायो सबैभन्दा बढी बजेट, के–के छन् प्राथमिकतामा ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष शिक्षाका लागि १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १० अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । 

के छन् प्राथमिकतामा ?

बजेट भाषणमा डा महतले बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने कार्यका लागि कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।

दुर्गम् तथा हिमाली क्षेत्रका बालाबलिकालाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

विपन्न दलित लक्षित र अन्य छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपिया विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री महतले बताएका छन् । यो कार्यक्रमबाट २६ लाख छाबछात्रा लाभान्वित हुने बजेट भाषणामा उल्लेख गरिएको छ ।

मुसहर डोम र चमार विद्यालाई चिकित्सा शिक्षामा दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको बजेट भाषणामा सार्वजनिक गरिएको छ ।

दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न ८ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । दिवा खाजामा जंक फुड पनि निषेध गरिएको उनले घोषणा गरेका छन् । ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

निशुल्क सेनिटरी प्याडका लागि लागि १ अर्ब ४२ करोड रपियाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई औपचारिक शिक्षामा जोडिने घोषणा गरेका छन् ।

पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने

पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने भएको छ । अर्थमन्त्री महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्नस्थापना गरि शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुर्नताजगि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छु बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संघीयतासंगै विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि श्रोत केन्द्र खारेज गरिएको थियो । उक्त निर्णय सँगै देशभर रहेका १ हजार ५३ श्रोत केन्द्रमा कार्यरत श्रोत ब्यक्ति (आरपी) लाई सरकारले आफ्नो विद्यालय फिर्ता ल्याएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने

अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान,नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने छ । डा। महावीर पुनसँगको सहमती पछि यो विषय बजेटमा समेटिएको हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नवप्रवर्तनका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरेको मन्त्री महतले बताए ।

सरकारले १ अर्बको नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

अरु विषय पढे पनि लाईसेन्स परीक्षा दिन पाउने

सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे । सामुदायिक तहका शिक्षक र स्थानीय तहमा कारर सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आधारभूत तहको भन्दा माथिल्लो तहको योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा स्तारोन्तति गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

स्वदेश तथा विदेशमा सिप सिकेको स्व घोषणा गरेका जनशक्तिको सिप परीक्षण गरि प्रमाणीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

आधारभूत तह प्रवेशको आधार वालविकास कक्षाको नक्साँकन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गरिने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गरिने बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको छ । आयोगबाट अनुगमन गरी बार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका छ्न् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने घोषणा दोहोर्‍याइएको छ ।