काठमाण्डौ । बितेका पाँच वर्षमा ३५ लाख भन्दा धेरै नागरिक बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बितेका चार वर्षमा ३५ लाख ३२ हजार ९९७ जना बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचीकृत भएकोमा ५ लाख ८९ हजार ७७९ अर्थात् १६.६९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ लाख १ हजार ५५१ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको १ लाख ७५ हजार ९०९ जनाले अर्थात् १०.३४ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको एक लाख ५ हजार ३६५ जनाले, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात लाख ५२ हजार ४४९ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकोमा २३ .८५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७९ हजार ४६९ जनाले र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात लाख आठ हजार २६३ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको १८ .२२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २९ हजार ०३६ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई पालिकास्तरमा नै न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि १३ देखि ७५ दिनको मात्र रोजगारी उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा औसत १३ दिनको, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औसत १६ दिनको, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा औसत ७६ दिनको र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा औसत ७५ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएकाहरूले दैनिक पारिश्रमिक ५१७ देखि ५७७ रुपैयाँ पाएका छन् । जसअनुसार १३ दिनको औसत रोजगारी पाउँदा एउटा बेरोजगार व्यक्तिले एक महिनामा ६ हजार ७२१ रुपैयाँ, १६ दिनको औसत रोजगारी पाउँदा एक महिनामा औसत आठ हजार २७२ रुपैयाँ, ७६ दिनको औसत रोजगारी पाउनेले एक महिनामा ३९ हजार २९२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक ५१७ बाट बढाएर ५७७ पुर्याउँदा ७५ दिनको औसत रोजगारी पाउनेले एक महिनामा ४३ हजार २७५ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।