प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः सुचिकृत बेरोजगार साढे ८ लाख, रोजगारी पाउने २८ हजार जना मात्रै

काठमाडौँ । बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन ४ बर्षअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल हुँदै गएको छ । स्थानीय तह मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका करिब बेरोजगारलाई कम्तिमा एक सयदिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम सुरु भएपनि यसको प्रगती, कार्यान्वयन र प्रकृया हेर्दा पूर्ण रुपमा असफल झै देखिन थालेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो ।

ऐनमा मुख्यत पाँच वटा लक्ष्य लिइएको भएपनि हालसम्मको प्रगती विवरण हेर्दा सरकार कुनैपनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले न हरेक बर्ष आवस्यक बजेट विनियोजन गर्न सकेको छ न आवस्यक जनशक्ति र ठोस योजना अघि बढाउन सकेको छ । झट्ट हेर्दा विदेशी दातासंग ऋण लिएर सरकारले बेरोजगारका नाममा केहि ब्यक्तिहरुलाई सामाजिक सहायता रकम वितरण गरेझै देखिएको छ ।

आठ लाख बढी सूचिकृत बेरोजगारको लिष्टमा

चालु आर्थिक बर्षमा देशभरबाट साँढे आठ जना बेरोजगारका रुपमा सुचिकृत भएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३५ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाउँदा ८ लाख ४१ हजार ३७९ जना वैद्यानिक बेरोजगारको सूचीमा सुचिकृत भएका थिए ।

साँढे आठ जना बेरोजगारको सूचीमा सुचिकृत भएपनि बजेट अभावका कारण सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले २ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर बजेट भने लक्ष्य अनुसार आएन ।

सरकारले यो वर्ष वार्षिक बजेट घटाउँदै ८७ हजार जनालाई मात्र कार्यक्रममा समेट्न खोज्यो । तर अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा जोडिनेको संख्या ३० हजारपनि पुग्न सकेको छैन । यस बर्ष कार्यक्रममा २९ हजार ३५० जना मात्रै जोडएका छन् ।

चालु आवको १० महिना सकिँदा प्रगती न्यून देखिएको छ । सरकार आफैंले यो कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि वार्षिक बजेटको आकार पनि घटाएको छ । प्रत्येक वर्ष अधिकांश क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेटको आकार बढ्दै जाँदा यो कार्यक्रममा घटाइनुले सरकार आफैं पनि यसमा गम्भिर छैन भन्ने देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीले चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि बजेट घटेको जानकारी दिए । उनले वार्षिक लक्ष्यअनुसार यो वर्ष ८७ हजारले रोजगारी पाउने दाबी गरेपनि चालु आव सकिन अब २ महिना मात्रै बाँकी छदा लक्ष्य अनुसार काम नहुने निश्चित प्राय छ ।

यता सरकारले बेराेजगारलाई न्यूनतम एक सय दिन राेजगारी दिने भनेपनि बजेट अभावमै त्याे समेत पूरा गर्न सकेकाे छैन । अघिल्लाे बर्षहरुकाे तथ्यांक हेरदा एक जनाले ७० दिनभन्दा बढि राेजगारी पाउन सकेकाे अवस्था छैन ।

सरकारले यो कार्यक्रम स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी योजना अनुसार स्थानीय तह जोडिए आगामी दिनमा रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान सरकारको छ ।

हालसम्म कुन प्रदेशमा कति जनाले कति दिन राेजगारि पाए ?