काठमाडौँ । विदेश अध्ययन अनुमती लपत्र वितरणमा गरिएको कडाईबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते पारित गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको हो । सो निर्देशिका चैत १९ गतेबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो
निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले एनओसी वितरणमा कडाई सुरु गरेको थियो । तर बिधार्थी तथा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीहरुको विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आएको करिब २५ दिनमै सरकारले तत्कालका लागि निर्देशिकामा उल्लेख भएका केहि बिषयहरुको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो ।
निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब कक्षा वा सो सरहभन्दा माथिको शिक्षा पढ्नको लागि विदेश जान पाउने भएका हुन् ।
यसअघि डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा पढ्नका लागि एनओसी नदिने निर्देशिका प्रावधान थियो । तर, अहिले उक्त विषय संशोधन गरेर निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई एनओसी नदिने निर्देशिका उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
निर्देशिकामा उच्च शिक्षा भन्नाले उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई भनेको छ । यसअघि उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षालाई मात्र एनओसी जारी गर्ने बताएको थियो ।
सोही आधारमा केही समय उक्त तह बाहेक अन्यलाई एनओसी जारी गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
विभिन्न देशहरुका कलेजहरुले सोझै स्नातक भर्ना हुन नदिने, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, एक वर्षे कोर्षहरु गराउने भएकोले कक्षा १२ पछिका कार्यक्रमको लागि निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार पुगेको हो ।
निर्देशिका संशोधनसँगै विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि एनओसी लिन पाउने भएका छन् ।