काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिमार्जनको माग गर्दै मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ ।
नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेको हो ।
त्यसैले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागु भएपश्चात वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको स्वदेश तथा विदेशमा आउने समस्या ऐनले राम्रोसँग सम्बोधन नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागि मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गरेका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको देशको सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूको अधिकार भने कुन्ठित पारेको भन्दै हस्ताक्षर अभियानका अभियन्ता एवं अधिवक्ता निता पोखरेलले बताइन् ।
पाँच दिनसम्म चल्ने हस्ताक्षर अभियानबाट १० हजार हस्ताक्षर पुर्याएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई बुझाउने अर्की अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता सञ्जु खनालले बाह्रखरीलाई बताइन् ।
पटक–पटक वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई गुहार्दा पनि कसैले चासो नदिएका कारण हस्ताक्षर अभियान चलाएको अधिवक्ता खनालले बताइन् ।