खर्च कटौतीको पहिलो निशानामा करारका कर्मचारी

सरकारले सार्वजनिक तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी कटौती गर्ने योजना नै अघि सारेको छ । सरकार वा सरकारी अधिकारीहरुले बाहिर खुलेर भन्न नसके पनि अर्थमन्त्रालयले त्यसको गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटाएर खर्च कटौती गर्ने प्रमुख योजनामा अर्थमन्त्रालय देखिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा खर्च व्यवस्थापनकै लागि कराकार कर्मचारीको लगत सङ्कलन गर्न थालिसकिएको छ । विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीका रुपमा बहाल रहँदा सबै निकायमा भएका करारका कर्मचारीको सूची नै मागेका थिए । 

फागुन ४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार फागुन ५ गते अर्थले सबै निकायलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । अत्यावश्यक र प्राविधिक कर्मचारीहरु राखेर अन्य कर्मचारीहरु हटाउने उद्देश्यले यसरी विवरण माग गरिएको चर्चा थियो ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल नेतृत्वको निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले पनि कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

राजस्व कम सङ्कलन भएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल हुने अवस्था आएको जनाउँदै अर्थले करारका कर्मचारी हटाउने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

अहिले सरकारको चालु खाता १ खर्ब बढीले घाटामा छ । ३ वटै शीर्षकबाट हालसम्म राजस्व जम्मा ६ खर्ब ५ अर्ब सङ्कलन हुँदा खर्च भने ७ खर्ब ६१ अर्ब नाघेको छ । यस्तो अवस्था आएकाले कम्तीमा सङ्घीय सरकारबाट तलब भत्ता जाने आयोग, विभाग, निकाय, कार्यालय, आयोजना र बोर्डमा रहेका करार दरबन्दी नै कटौती गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । 

अर्थले करारका कर्मचारीमा कति तलबभत्ता जाँदो रहेछ भनेर अहिले हिसाब गरिरहेको बताइन्छ । त्यसका लागि आयोग, विभाग, कार्यालय, आयोजना र बोर्डबाट अर्थले करारका कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो । 

विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने करारका कर्मचारी हटाउन तयारी थालिएको कुरा खुलेर भन्न भने सक्दैनन् । बिजपाटीसँगको ‘अफ द रेकर्ट’मा उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले त्यसलाई पु्ष्टी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने करारका कर्मचारीको अहिले विवरण मात्रै माग गरिएको तर अरु कुरा केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘विवरण आउँदै छ, अहिले अध्ययन भइरहेको छ, करारका कर्मचारी कति रहेछन्, के–के कामका लागि नियुक्त गरिएका रहेछन् भनेर स्टाटस बुझ्न अर्थले विवरण माग गरेको छ, एकिकृत तथ्याङ्क निकाल्ने काम हुँदैछ ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने दरबन्दी बाहिर कर्मचारी राख्न नपाइने भएकाले कहीँकतै राखिएको छ की भनेर अर्थले विवरण झिकाएको हुन सक्ने बताएको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले कर्मचारी कटौतीका लागि भनेर कुनै निर्णय भइनसकेको र यो विषय निर्णय हुनु अगाडि थाहा हुने विषय पनि नभएको बताएका छन् ।

‘चर्चा भइरहेकै छन्, तर निर्णय नभइ थाहा हुँदैन’ तामाङले भने, ‘कर्मचारी कटौतीका लागि दरबन्दी नै कटौती हुनुपर्छ, दरबन्दी कटौतीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ, यसरी गएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि मात्रै दरबन्दी कटौती हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले पनि यसैको लागि पहल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सबै मन्त्रालयहरुलाई अत्यावश्यक र प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्यको दरबन्दी नै कटौती गर्न अर्थले भित्रभित्रै ताकेता गरिरहेको बिजपाटी श्रोतले बतायो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले सम्हालिरहेका छन् । केही दिन अघि पूर्व मुख्यसचिव पौड्याल नेतृत्वको समितिले तलबमानबारे अध्ययन प्रतिवेन बुझाउँदा पनि कर्मचारी कटौती गरेर भएका कर्मचारीलाई अधिकतम काम लगाएर तलब सुविधा बढाउन सुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कठोर निर्णय लिने कसरतमा वर्तमान सरकार रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

अहिले नै कति कर्मचारी करारमा भर्ना भएका छन् र यी मध्ये कति प्राविधिक कर्मचारी हुन् भन्ने विवरण ‘फाइनल’ नभएकाले छिट्टै निर्णय हुने अबस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ, करारका कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो भएकाले तत्काल निर्णय गरेर हटाइहाल्न पनि सरकारले सक्ने अवस्था छैन । 

यसका लागि ‘बोल्ड डिसिजन’ र ‘स्थिर सरकार’ चाहिने कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने सरकार भएकाले करारको दरबन्दी नै कटौती गरेर खर्च कटौतीको निर्णय गर्ने क्षमता वर्तमान सरकारसँग नभएको एक पूर्व सचिवले बताए ।