‘प्रोटोकल’मै अड्कियो वेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने प्रक्रिया, फाइल डेढ महिनादेखि कानून मन्त्रालयमा

काठमाडौँ । वेलायतले नेपालबाट १० हजार नर्स कामदारका रुपमा भित्राउने घोषणा गरेको डेढ वर्ष भयो । सन् २०२२ को अन्तिमसम्म नेपालबाट नर्स वेलायत पुर्याइसक्ने तयारीमा नेपाल र वेलायतका अधिकारीहरु जुटेपनि २०२३ लाग्दा समेत फाइल अड्किएर बसेकाे छ अझै प्रकयामै अनड्किएकाे छ ।

२०७८ साल कार्तिक अन्तिम साता १० हजार नर्सलाई वेलायतले ‘नेशनल हेल्थ प्रोग्राम’ अन्तरगत वेलायत लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘जिटुजी’ अन्र्तगत नेपाली नर्सलाई वेलायत पठाउन राजी भइ गत साउन ९ गते नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसको करिब एक महिनापछि गत भदौ ६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित वेलायती दुवावासबीच नेपाली नर्सलाई रोजगारीमा लैजान आठ बुँदे सम्झौता समेत भयो ।

सम्झौता गर्दा दुवै पक्षबीच नेपाली नर्सलाई वेलायती नर्स बराबरकै हैसियतमा लैजान छिट्टै प्रकृया सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको थियो । तर सम्झौता भएको पनि ६ महिना बित्यो । अझै दुवै पक्षले सोचेअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण वेलायत जान इच्छा ब्यक्त गर्ने नेपाली नर्सहरुमा अन्योलता पैदा भएको छ ।

‘प्रोटोकल’ मा अड्कियो वेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने काम

भदौ ६ गते तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुवँरको रोहवरमा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदुत निकोला पोलिटबीच नेपालबाट नर्स पठाउन ८ बुँदे सम्झौता भयो ।

सम्झौताको ‘ङ’ नम्बरमा लेखिएको छ ‘परीक्षणको रुपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सलाई वेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्पष्ट ब्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । त्यसैको जगमा मन्त्रालय र वेलायती गरी दुवै पक्षको सहमतिमा इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलको ड्राफ्ट समेत तयार भयो ।

जसमा नेपालबाट वेलायत जाने नर्सको मापदण्ड र योग्यता तोकिएको छ । इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलको मस्यौदामा वेलायत जान पाउने नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने, २ वर्ष नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा काम गरी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने, १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहको हुनुपर्ने, आइएलटिएसको प्रत्येक विधा (रिडिङ, लिस्निङ र स्पिकिङमा) कम्तिमा पनि ७ स्कोर ल्याउनु पर्ने तर, राइटिङमा भने ६.५ स्कोर मात्रै ल्याए पनि पुग्ने लगायतका बुँदा राखिएको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

वेलयती र नेपाली दुवै पक्षले संयुक्त रुपमा बनाएको यो प्रोटोकलको मस्यौदालाई श्रम मन्त्रालयको टोली, श्रममन्त्री, सचिवलगायतले ‘फाइनल’ गरेर करिब डेढ महिनाअघि कानून मन्त्रालय पठायो ।

तर डेढ महिना बित्दा समेत मन्त्रालयले कुनै जवाफ नफर्काएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । ‘हाम्रो मन्त्रालय र वेलायती प्रतिनिधि बसेर विभिन्न सरोकारवालाको राय सुझाव लिइ प्रोटोकल फाइनल गरेर सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएका हौँ’ ति कर्मचारीले सिभिलखबरलाई सुनाए ‘डेढ महिनाजस्तो भयो, अहिलेसम्म न कुनै राय, न कुनै सहमती । केहि आएन ।’

यता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हिमाल चन्द्र अर्यालका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केही आवश्यक विषयवस्तुहरु प्रोटोकलमा छुटेकाले अध्ययन भइरहेको छ ।

‘त्यो आठ वटा बुँदाको ड्राफ्टले मात्रै प्रोटोकल पूरा हुन सक्दैन’ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी सम्झौता शाखामा कार्यरत अर्यालले सिभिलखबरसँग भने ‘श्रम मन्त्रालय र वेलायती दुवै पक्षसंग बसेर हामी ड्राफ्टउपर राय सुझाव दिन्छौँ, यो चाँडै नै टुंगिन्छ ।’

वेलायतले लैजाने नेपाली नर्सले वेलायती नर्स सरह नै सेवा सुविधा पाउने सहमति यसअघि दुवै पक्षबीच भइसको छ । जसमा ३ लाख ८५ हजारभन्दा माथि तलब सुविधा, १५ वर्षमा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा नेपालबाट निशु:ल्क लैजान वेलायत सहमत भइसकेको श्रम मन्त्रालय बताउँछ ।