सरकारले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण काम गुमाएका मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने उनले बताए । काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।