इन्टरनेट र बिजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट, असारसम्म जरिवाना नलाग्ने

इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुटको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले १४ वैशाखको मन्त्रीपरिषद्बाट यस निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने यस्तो छुट दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।

त्यस्तै विद्यूत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शूल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।