वित्तिय संस्थाहरुले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै गोरखाका व्यवसायीको बिरोध

गोरखा । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै गोरखाका व्यवसायीको बिरोध गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय सस्थाले असुल्दै आएको चर्को ब्याजका विरुद्धमा उधोग बाणिज्य सघं गोरखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएकाे हाे ।

अाइतवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराललाई ज्ञापन पत्र पेश गर्दै गोरखा उधोग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रेष्ठले चर्को ब्याजदरले ब्यापारि तथा व्यवसायीहरुलाई अत्यन्तै निरुत्सायित बनाएको बताए । बृद्धि भएको ब्याजदरले महंगी बढ्ने हुनाले आम उपभोक्ताहरुलाई समेत असर पर्ने व्यवसायीको गुनासो छ।  

व्यवसायीले अत्यन्त जटिल र कठिन अबस्थामा पनि आफ्नो ब्यापार ब्यबसाय गर्दै आइरहेको ब्यापारीहरु थप मर्कामा पर्दै आईरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र निरासाजनक भएको अवस्थामा बैंकहरुले मात्र कमाएको अरुसबैले गुमाएको अबस्थामा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण दिई व्यापार व्यबसाय सहजिकरण गर्न र लगानि मैत्री बाताबरण बनाउन सधंले उच्च दरको ब्याज एकल अंकमा कायम गरी स्थायित्व कायम गरिनुपर्ने, कर्जा प्रबाह र नबिकरण लाग्ने कुनै पनि सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यबस्था गरिनुपर्ने, व्यवसायिले लिएको ऋण रकमको ५ गुणासम्म वार्षिक कारोवार देखाउनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने, बित्तिय सन्तुलनका लागि निक्षेपको ब्याजदर पनि क्रमश घट्दै जाने प्रकृयालाई कायम गरिनेपर्ने र कर्जाको ब्याजदर बृद्धि गर्दा ऋणीसंग अनिवार्य रुपमा सहमति गरिनुपर्ने मागहरुलाई तत्काल संबोधन गर्न अपिल गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाब भएको अबस्था, रसिया युक्रेन युद्ध र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य सामाग्रीहरुमा भएको भारी मुल्य बृद्धिले सामान्य जनजिवन कष्टकर बन्दैगएको अबस्थामा निजि क्षेत्र पनि समस्यामा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

मुलुको पछिल्लाे समय बढ्दै गएको आर्थिक मन्दीकाबिच सम्हालिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको निजि क्षेत्रलाई झनै समस्याग्रस्त बनाउने गरी राष्ट्रिय बैङकले जारी गरेको चालु पुजि मार्गनिर्देशन २०७९ र त्यसैको जगमा आर्थिक मन्दी भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई धारासायी बनाउने गरी बैंकहरुको सिण्डिगेटले गरीरहेको कडिकडाउ प्रति प्रतिबाद गर्दै उधोग बाणिज्य गोरखाले कडा बिरोध जनाएको छ ।

सिंगो मुलुकनै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अबस्थामा अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन महत्वपुर्ण योगदान दिएको निजि क्षेत्रमा भएको ऋण लगानिको ब्याज मनपरी ढङ्गले महिनै पिच्छे बढाउने र सेवा सुल्कको नाउमा अनेको सुल्क लिएर आर्थिक भार थप्ने, ब्याज किस्ताका लागी तारन्तर मासिक दबाब दिने गतिबिधिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ टेकु र उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशलाई उक्त पत्र बोधार्थ पठाइएको छ।