जनताको प्रश्न,‘अदालतले न्याय मारेरै शालिग्राम पुडासैनीको अभियुक्तलाई सफाइ दिएको हो ?’

अनुसा थापा
भक्तपुर । अहिले जताततै पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको विषयलाई लिएर चर्चा चलेको छ । चिया पसल, सार्वजनिक स्थल, चौतारालगायत अन्य स्थानमा उनले न्याय नपाएको कुराबारे छलफल भइरहेको भेटिन्छ ।

पुडासैनीले न्याय पाउनुपर्नेमा जनताहरुको जोड छ । उनलाई न नागरिक समाजले साथ दियो न मानव अधिकारकर्मीहरु पीडितको पक्षमा उभिए । अभियुक्त भनिएका कानूनबाट सफाइ पाएर खुलेआम हिडिरह्दा उनका परिवारको मन कति पोलेको होला ?

कसैले आफ्नो छोरा गुमाएको छ कसैले भाइ । देशले एउटा पत्रकार गुमाएको छ । पैसा, प्रभाव र पँहुच भएका पत्रकारको सामु न्याय पनि मर्यो । मर्ने मर्यो तर सरकारका कुनै पनि निकायले उनलाई न्याय दिलाउन पहल गरेन् ।

भोलि आफूमाथि पनि त्यस्तो घटना हुनसक्छ भनेर थाहा हुदाँहुदे पनि सबै गुमसुम रहे । साथ दिनुपर्ने ठाँउमा चुपचाप रमिते बनेर हेरिरहेका जनताहरुलाई नै थकथकी लागेको छ । मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा भनिनेहरुलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो ।

कानून व्यवसायीहरुले हिजो गरिब भएकै कारण उनको मुद्दा लडिदिएनन् । तर, अहिले उनी हरु पनि पुडासैनीले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सञ्चारकर्मीहरु पनि पुडासैनीले न्याय पाउनुपर्नेतर्फ उभिएको देखिन्छन् । जनताले अदालतलाई गरेको प्रश्न,‘पुडासैनीको मुद्दा व्यूतिन्छ कि व्यूतिदैन् ? कि नयाँ मुद्दा हाल्नुपर्ने हो ?’ प्रहरी प्रशासनलाई जनताको आग्रह,‘पुडासैनीको मुद्दा शुरुवातदेखि अध्ययन गरियोस् ।’

अघिल्लो चोटि प्रहरी प्रशासनले मिसिल तयार पार्दा त्यहाँ केही न केही कमजोरी भएको बुझिन्छ । पुडासैनीको मुद्दा अघि बढाएर उनको परिवारलाई न्याय दिन जनताहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकार सबैको साझा हो ।

अन्य जनता र पुडासैनीको परिवारले सराबरी न्याय पाउनुपर्छ । सरकारले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्न मिल्दैन् । पुडासैनीको परिवारसंग मुद्दा लड्ने रकम नभए एक एक रुपैयाँ उठाएर सहयोग गर्न जनताहरु तम्तयार छन् । पुडासैनीको परिवारले न्याय नपाँउदा जनताहरु चिन्तित भएका छन् ।

अदालतमा न्याय किनबेच हुन्छ भनेर जनताको मनमा परेको छ ।
पैसा, प्रभाव र पहँुच हुने न्याय पाँउछन्, अरु त न्यायालयबाटै दबिएका छन् । पहिलेपहिले, ‘अदालतले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउँछ’ भन्ने गरिन्थ्यो । जुन पुडासैनीको घटनामा सत्य साबित भएको छ ।

अदालतमा फैसला गर्न बसेको न्यायाधीशले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् । पीडितलाई न्याय दिन कुर्सीमा बसेका हुन्, आरोपित उम्काउन होइन् । कि न्यायालय पीडितले बोलेको भिडियोलाई झुठो साबित गर्ने थलो हो ? जिल्ला अदालतबाट न्याय नपाएपछि उच्च अदालत जाने चल्ती छ ।

त्यसपछि पनि न्यायाधीशको फैसलाले चित्त बुझेन् भने सर्वोच्च अदालत जान्छन् । तर, पुडासैनीको परिवारलाई सर्वोच्चसम्म दोहोर्याउने कोही भएनन् । सर्वोच्चसम्म पुग्न सकेको भए मुद्दा वार कि पार हुन्थ्यो । यहाँ पनि पैसाकै कुरो आयो । पैसा र साहारा नभएकै कारण मुद्दा बीचमै टुंगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता जाइलाग्नथ्यो ।

कति पनि मुद्दामा कानून व्यवसायीहरु ले यत्तिकै बहस गरेका छन् । यस्ता धेरै घटना छन् जहाँ कानून व्यवसायीले सहयोगी भावना पनि देखाए । तर, पुडासैनीको हकमा सो व्यवहार देखाइएन् । आजभन्दा अघिकै धेरै यस्ता घटना छन् जहाँ मुद्दा लागेको व्यक्तिले पैसा र पहुँच नभएकै कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

पुडासैनीको घटनाले सिकाएको पाठ,‘अदालत जानुअघि आफ्नो पहुँच र सम्पत्ति हेर्नुपर्छ । होइन् भने न्याय मर्छ ।’ गल्ती नै गरेको रहेछ भनेपनि पैसा भएकोहरु उम्किन्छन् । गरिबहरुले न्याय पाँउदैनन् । अदालतमा उभाउनेबित्तिकै न्यायाधीशले पुर्पक्षको फैसला सुनाइहाल्छन् ।
मुद्दाको टुंगो लगाउन वर्षदिन लगाउँछन् ।

तर, रवि लामिछानेमाथि त्यसो गरिएन् । जिल्ला अदालत चितवनले तारिखमा छोडिदियो । यता, उच्च अदालत पाटनले सफाइ दियो । न पुर्पक्षमा पठाइयो न मुद्दा वारपार गर्न वर्षदिन लाग्यो । लामिछाने २४ दिनमै चौकीबाट छुटे । त्यत्रो भिडियो हुँदाहुँदै पनि तारिखमा छोड्नु भनेको ‘दालमा केही कालो’ भएको बुझिन्छ ।

मान्छेलाई मर्न दबाब दिनेलाई त अदालतले थुनामा पठाउनुपर्ने हो तर दुधले धोएर पठाइदियो ।
अहिले सजाय भोगिरहनुपर्ने व्यक्ति राजनीतिक पार्टी खोलेर हिँडेका छन् । अदालतले सफाइ दिएपछि उनी चितवनबाट आँउदो चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् । अदालत नै ‘अपराधी’ उम्काउने थलो बनेको छ । यहाँ ठुलो आर्थिक चलखेल भएको छ ।

तर, यसको विरोधमा लेख्ने आँट कुनै सञ्चारकर्मीसंग छैन् । न गहिराइसम्म खोतलेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्छन् । पुडासैनी आफैं पनि राज्यको चौथो अंग थिए । सरकारलाई छानबिन गर्न सहज होस् भनेर उनले भिडियो बनाए ।

तर, फाइदा के भो ? भिडियो रेकर्ड गरेर मर्दा न न्याय पाएनन् भने सिधासाधी जनताले न्याय पाउने रहेछन् त ? सिधासाधी जनताका अपराधी समातिने रहेछन् त ? यस्तो देशमा न्यायालय, प्रहरी प्रशासन किन चाहियो ? पैसा पाएपछि न्यायालयमै न्याय मर्छ भनेर सबैले बुझिराख्नुपर्छ । अदालत पनि बिक्छन्, न्यायाधीश पनि बिक्छन् भनेर जहिले पनि स्मरण गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनको त कुरै नगरौं ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् तर जनताकै काम गर्दैनन् । नुनको चोखोसमेत गर्न सक्दैनन्, यिनीहरु । पुडासैनीको परिवारले न्याय नपाउनुको कारण के ? यसको जवाफ न्यायालय र प्रहरी प्रशासनले दिनैपर्छ । रवि लामिछानेको अडागि अदालत र प्रहरी प्रशासन निरीह बनेका हुन् ? कि इमान बेचेर उनको अगाडि घुँडा टेकेका हुन् ? चितवन क्षेत्र नम्बर २ का जनताले लामिछानेलाई भोट देलान नदेलान् उनको अधिकारको कुरा रह्यो । पुडासैनीले मर्नुअघि लगाएको आरोप त चितवनका जनतालाई थाहा छ नि ?

उनी चितवनमै झुण्डिएको कुरा त चितवनवासीले बिर्सिएका छैनन् होला । ऊ पनि एउटा नेपाली थियो । उनी पनि कुनै आमाको छोरा थिए । ऊ मर्नुको पीडा उनको परिवालाई मात्र थाहा होला । पुडासैनीको परिवारलाई परेको चोट हामीलाई परेको भए ? के गथ्र्यौ । जसलाई ठेस लाग्छ, उसलाई मात्र दुख्छ । रवि लामिछानेको कारण म मर्नुपर्ने भयो भनेर उनले रुदैं भिडियोसमेत रेकर्ड गराए । तर, उनका परिवारले आज पनि न्याय पाएका छैनन् । उनको परिवारका लागि न्याय पनि मरेको छ ।

उनको परिवारलाई देशमा अदालत छ ? प्रहरी प्रशासन छ ? भनेजस्तो लाग्छ । गल्ती नगरेपनि आरोपका आधारमा जेल जीवन बिताइरहेका यत्रो छन् । तर, मर्नेले नै नाम खुलस्त भएर बताउँदा पनि कोही पार्टी खोलेर हिँडेका छन् । कस्तो देश हो हाम्रो, कस्तो कानून ? बुढापाखाले भन्छन्,‘सत्य लुकाएर लुक्दैन्, ढिलो भएपनि सत्य बाहिर आँउछ ।’

ढिला भएपनि पुडासैनीले पनि न्याय पाँउलान् । जहिले जनताको आँखामा धुलो झोकेर सत्य लुकाउछु भन्ने लामिछानेको योजना कुनै दिन त बाहिर आँउला । कुनै सञ्चारकर्मीले सत्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्ला । सबै जना लामिछानेसंग डराउँछन् भन्ने छैन् ।

यत्रो वर्षसम्म सञ्चारकर्मी मौन बस्नु भनेको पुडासैनीमाथिको अन्याय हो । सञ्चारकर्मी राज्यको चौथो अंग हुन्, उनीहरु कसैको दबाबमा पर्नुहुदैन् । विगत धेरै वर्षदेखि लुकेका कुरा खोतलेर सञ्चारकर्मीले बाहिर ल्याएका हुन्छन् । यसमा पनि सञ्चारकर्मीले अह्म भूमिका निभाउँछन् भन्ने जनतालाई आश छ । ‘अपराधी नछुटोस्, निर्दोषका लागि न्याय नमरोस्’ भनेर सञ्चारकर्मीले पहल गर्नुपर्छ । पुडासैनीको परिवारले न्याय पाऊन् ।