सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीको उमेर विवाद

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको उमेरका सन्दर्भमा विवाद देखिएको छ ।

क्रिकेट संघका अध्यक्ष र स्वयं सन्दीपकै वकिल सुधा रिजालले जाहेरी दिने किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी भएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाट बाहिरिने क्रममा सन्दीपकी वकिल सुधा रिजालले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरी नाबालिग नरहेको र दुईवटा जन्मदर्ता बनाएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

प्रहरीले पेस गरेको कागजातमा भने किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको देखिएको छ । प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा पीडित मानिएकी किशोरी अझै पनि नाबालिग नै रहेको देखिएको छ ।

म्याद थप गर्न लगिएको अवस्थामा आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पनि पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १९ वर्ष रहेको दाबी गरेका छन् ।

न्यायाधीशसमक्ष आरोपितले पीडित आफैँले आफ्नो वास्तविक उमेर १९ वर्ष रहेको भनी बताएकी तर अध्ययनका सम्बन्धमा उमेर घटाएको भनेको भन्दै पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी रहेको दलिल पेस गरेका सन्दीपका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका छन् ।

साथै सन्दीपका वकिल घिमिरेका अनुसार सन्दीपले किशोरीकै आग्रहमा आफूहरू घुम्न गएको र आफूले कुनै जबरजस्ती नगरेको बताएका छन् । यद्यपि आरोपितले आफूहरुबीच करणी लेनदेन भएको हो कि होइन भन्ने कुरा बताएका छैनन् ।

​यी आरोप र विवादले यतिबेला क्रिकेटर सन्दीपविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरीको वास्तविक उमेर कति हो भनेर सतहमा विवाद देखिएको छ । यद्यपि जाहेरवालीको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको प्रमाण भने सन्दीपका वकिल सुधा रिजालले पेस गर्न सकेकी छैनन् ।

अहिले म्याद थपको लागि समय मात्रै लिइएकाले थुनछेक बहसका दिन ती प्रमाणहरू पेस गर्ने भार प्रतिवादीमा रहन्छ भने जाहेरवाली नाबालिग नै रहेको र जबरजस्ती करणी भएको प्रमाण पेस गर्ने दायित्व वादीमा रहन्छ । त्यसपछि मात्रै सन्दीप थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुनामै रहेर मुद्दा लड्ने भन्ने कुराको निर्क्योल हुनेछ ।

 जबरजस्ती करणी मुद्दामा उमेर विवाद यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका धेरै मुद्दा र विवाद अदालतमा आइपुगेका छन् । सुरुमा झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी पुग्ने भन्दै प्रतिवादीलाई सजाय गरेकामा उच्च अदालत इलाम र सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।