प्रदेश सांसदको सेवा सुविधामा साढे ३३ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेशका सभाका सांसदको सेवा सुविधामा साढे ३३ करोडरुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत ५ वर्षमा सांसदहरुले हालसम्म पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा शीर्षकमा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।

प्रदेश सभाका सदस्य, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सदन–समितिका बैठकभत्ता, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन मोबिल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका सेवा सुविधा दिँदा खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

दुई सरकारको नेतृत्व पाएको गण्डकी प्रदेशको स्थापना वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/०८० मा आइपुग्दा ३४ करोड ५२ हजार ३ सय ४ खर्च भएको छ । यो वर्ष साउन यता मात्र ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका ६० जना सदस्यले सपथ लिएका थिए ।

प्रदेश सभाका स्थापना वर्षमा बनेको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउँथे । आर्थिक वर्ष ०७५ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउथे । तर, सांसदहरूले पनि पिए राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट थपिएको थियो ।

सुविधा ऐनलाई बारम्बार संशोधन गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउने क्रममा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपेको थियो । पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ पहिलोपटक बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवा सुविधा पाउँथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडी लगायत सुविधा थपिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्व सरकारले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाएएर २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा थपेको थियो ।

प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यले खर्च प्रभावकारी भएकाले यसको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । उनले ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रदेशमा थुप्रै विकास निर्माण लगायत काम भएको बताए । ‘संघीयताको पहिलो जग भयो । प्रदेश सरकारको जग उठाउने काम यो अवधिमा संरचना नै नभएको ठाउँमा संरचना खडा गरेर काम गर्दा खर्च स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

थ्रेसहोल्ड हटाएर संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सवारी साधनको सुविधा लिएकी जनमोर्चाकी पियारी थापाले संघीयता सेतो हात्ती भएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘खर्च अनुसारको डेलिभरी छैन, यो महँगो हात्ती हो । पाल्न सकिँदैन ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी खर्च गरेर पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउन नसकेको स्वीकारे ।