कोभिड–१९ महामारीमा भएको खर्चमा १ करोड ८८ लाखको हिसाब गायब

कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि भएको खर्चमा एक करोड ८८ लाखको हरहिसाब नै गायब भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँको हिसाब मिलान नभएको हो । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कोभिड–१९ महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि सो वर्ष १० अर्ब ७३ करोड २२ लाख खर्च भएको छ ।

जसमध्ये कार्यालय सञ्चालनमा २६ करोड ७८ लाख, कार्यक्रम खर्चमा १ अर्ब १५ करोड ६५ लाख, सशर्त अनुदानमा ४ अर्ब ४ करोड ९ लाख, औषधि खरिदमा ४ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ ५५ करोड ३५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार १० अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको मात्र हरहिसाब पाइएको छ ।  

कोरोना महामारीमा किट खरिदमा चरम लापरवाही भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एन्टिजेन किट खरिद लागतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार प्रमाण पेस नभइकन पनि भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

युनिसेफबाट १५ अप्रिलमा २०२१ मा १ लाख ५५ हजार सेट एन्टिजेन्नट किट खरिद गर्दा लागतको भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एन्टिजेन किट खरिद गर्दा लागत अनुमानमा भाडा, बीमा, ह्याण्डलिङ चार्जसमेत समावेस गरिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी बफरबापत समेत भुक्तानी दिएको तर त्यसको आधार र प्रमाण पेस नभएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएइको छ ।

यस्तै, युनिसेफबाट ३० जून २०२१ मा ५ लाख सेट एन्टिजेन किट खरिद गर्दा अनुमान लागतभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।  २० सेप्टेम्बर २०२१ मा पेस भएको बिल, बीजकअनुसार अमेरिकी डलर १३ लाख १० हजार १९ मात्र खर्च भएको देखिएको तर अमेरिकी डलर १४ लाख ७ हजार ५०० सय भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।